‘रेरा’ अंमलबजावणीत महाराष्ट्र आघाडीवर

काही राज्यांत कायदा केवळ कागदावरच

बांधकाम क्षेत्राला शिस्त लावण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या स्थावर संपदा (विनिमय आणि विकास) कायद्याची महाराष्ट्राने गेल्या दोन वर्षांत प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत या कायद्याची अंमलबजावणी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

रेरा कायदा केल्यांतर कें द्र सरकारने प्रत्येक राज्याला त्याची अंमलबजावणी आणि त्यासाठी नियमावली करण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (महारेरा) स्थापना झाली. अनेक राज्ये  या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करीत नसल्याने तो तेथे केवळ कागदावरच असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

‘रेरा’च्या सर्वात कमी तक्रारी आंध्रप्रदेशात आहेत. तेथे अद्याप एकाही तक्रारीवर निकाल देण्यात आला नसल्याची माहिती या राज्याच्या ‘रेरा’ संकेतस्थळावर मिळाली. ‘रेरा’च्या अंमलबजावणीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. तसेच महाराष्ट्राचे संकेतस्थळही अद्ययावत आहे. महाराष्ट्रात तक्रारींचा निपटाराही त्वरित केला जात आहे, असे निरीक्षण रेरा प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनचे पुणे विभागाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नीलेश बोराटे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना नोंदविले.

‘रेरा’ कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर देशातील अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये या कायद्याला आव्हान (लिगल व्हॅलेडिटी) देणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना ‘रेरा’ कायद्याची अंमलबजावणी तसेच नियमावली करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. १५ राज्यांत रेरा प्राधिकरण पूर्णत: कार्यान्वित आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ‘हिरा’ (हाऊसिंग अँड इंडस्ट्री रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट) अस्तिवात आहे. त्यामुळे तेथे ‘रेरा’ची अंमलबजावणी झाली नाही. इशान्येकडील राज्यांत अद्याप ‘रेरा’ अस्तिवात आलेला नाही. काही राज्यांनी तात्पुरत्या स्वरुपात ‘रेरा’प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे, असेही अ‍ॅड. बोराटे यांनी सांगितले. अनेक राज्यांनी ‘रेरा’ प्राधिकरणाचे संकेतस्थळही अद्ययावत केलेले नाही. तेथील पायाभूत सुविधाही सक्षम नसल्याचे अ‍ॅड. बोराटे यांनी निदर्शनास आणले.

अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राचे ‘रेरा’ संकेतस्थळ अद्ययावत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच्या पायाभूत सुविधाही उपलब्ध आहेत. तक्रारींचे निवारणही त्वरित केले जाते.     – अ‍ॅड. नीलेश बोराटे, अध्यक्ष, रेरा प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणे विभाग