पुणे : देशभरातील शिक्षण, संशोधन संस्थांतील संशोधक, संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधनपत्रिकांच्या मुक्त उपलब्धतेसाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून आता ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्यात येणार असून, नियोजन आणि अंमलबजावणी समितीच्या शिफारशीनुसार पहिल्या टप्प्यात ७० संशोधनपत्रिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. जगभरात चालणाऱ्या संशोधनांची माहिती शास्त्रज्ञ, संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधनपत्रिकांद्वारे मिळते. त्यामुळे देशभरातील संशोधन आणि शैक्षणिक संस्था संशोधनपत्रिका उपलब्ध होण्यासाठी स्वतंत्रपणे शुल्क भरून नोंदणी करतात. मात्र वन नेशन वन सबस्क्रिप्शनअंतर्गत आता केंद्रीय पातळीवरूनच या संशोधनपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची कल्पना वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाकडून मांडण्यात आली होती. त्यानुसार आता या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील माहिती परिपत्रकाद्वारे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून देण्यात आली.
शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव के. संजय मूर्ती यांच्या परिपत्रकानुसार संशोधनपत्रिका, शोधनिबंधांच्या मुक्त उपलब्धतेसाठी १ एप्रिल २०२३पासून ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. महाविद्यालये, विद्यापीठे आदी सर्व शैक्षणिक आणि संशोधनांसह देशभरातील प्रत्येकाला या योजनेतून लाभ होणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने नियोजन आणि अंमलबजावणी समितीच्या शिफारसीनुसार पहिल्या टप्प्यात ७० प्रकाशनांचे स्रोत तज्ज्ञ समितीकडून विचारात घेण्यात आले आहेत.
ई-स्रोतांची उपलब्धता
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’अंतर्गत ७० प्रकाशकांचे ई-स्रोतांची उपलब्धता करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकाशनांसाठीचे नूतनीकरण २०२३ साठी स्थगित करण्यात यावे. ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ आणि संबंधित ७० प्रकाशनांबाबतची माहिती १५ डिसेंबरपूर्वी देण्यात येईल, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रकाशक, विदा निर्मात्यांशी करार
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’अंतर्गत जगभरातील विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणितातील (स्टेम) महत्त्वाचे प्रकाशक आणि विदा निर्मात्यांशी करार करण्यात येईल. या अंतर्गत सरकारी, सरकारी अनुदानित शिक्षण, संशोधन-विकास संस्था, प्रयोगशाळांसाठी संशोधन पत्रिका उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यात इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रीसर्च (आयसीएआर), इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रीसर्च (आयसीएमआर), डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (डीएसटी), कौन्सिल फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रीसर्च (सीएसआयआर), डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी (डीबीटी), डिफेन्स रीसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ), डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅटोमिक एनर्जी (डीएई), इंडियन स्पेस रीसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भूविज्ञान मंत्रालय आणि अन्य मंत्रालये किंवा विभागांकडून अनुदान मिळणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे.