पुणे जिल्ह्यातील २३८ गावांमधील पुनर्वसनासाठी राखीव शेरे हटवले; जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला मान्यता

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन अधिनियमानुसार जलसंपदा प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून शेरे मारण्यात आले होते. परिणामी या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र, जमीन संपादनाची कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील अशा जमीन मालकांना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री आणि वारस हक्कानुसार विभागणी देखील करता येत नव्हती.

आणखी वाचा

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

धारावीच्या पुनर्विकासाचे मृगजळ

कला अकादमी आणि नूतनीकरणाची मोगलाई

“हिंजवडी मधील ३२ आयटी कंपन्या गुजरातला जाणार”; रोहित पवारांचा गौप्यस्फोट, गेल्या दहा वर्षात एक ही…!

पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र

लक्षवेधी लढत: अक्कलकुवा: लोकसभेतील पराभवाचे उट्टे काढणार का?

आता लोढादेखील टाटांच्या दानकर्माच्या वाटेवर; धर्मादाय न्यासाला कंपनीतील १८ टक्के हिस्सा हस्तांतरित

हेही वाचा: पुणे: केंद्राकडून म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेसाठी निधी; विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपुलासाठीही अर्थसाह्य

या पार्श्वभूमीवर हे निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार जिल्हा पुनर्वसन शाखेकडून सातबारा उताऱ्यावरील राखीव शेरे कमी करण्यात आले आहेत. मुळशी, मावळ, शिरूर, दौंड, भोर, आंबेगाव, खेड आणि हवेली या तालुक्यांमधील २३८ गावांमधील ४६५० सातबारा उताऱ्यांवरील पुनर्वसनासाठी राखीव शेरा कमी करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.