शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद आर्थिक निकषांवरच

‘शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद ही आर्थिक निकषांवरच असून राजपत्रातील उल्लेख हा तांत्रिक चूक असल्याचे सांगून याबाबत शासनाकडून लवकरच स्पष्टीकरण करण्यात येईल,’ असे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये करण्यात आली असूनही महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या नियमावलीत मात्र हे आरक्षण केवळ काही जातींपुरतेच मर्यादित असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्याबाबत रविवारी (२४ मार्च) ‘लोकसत्ता’ ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. वास्तविक, एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी शाळा प्रवेशाचे हे आरक्षण जाहीर केल्यानंतर, त्यामध्ये कोणत्याही जातीचा वा धर्माचा संबंध असण्याची आवश्यकता नसते. असे असताना केवळ या आरक्षणासाठी हा आर्थिक दुर्बलतेचा निकष विशिष्ट जातींपुरताच मर्यादित असल्याचे शासनाच्या राजपत्रावरून स्पष्ट झाले होते. राजपत्रातील दुर्बल घटकांच्या व्याख्येमध्ये, एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), ओबीसी, स्पेशल बॅकवर्ड क्लासेस (एसबीसी) आणि धार्मिक अल्पसंख्याक गट आणि शारीरिकदृष्टय़ा अक्षम विद्यार्थी यांनाच स्थान देण्यात आले आहे. हे राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर आतापर्यंत झालेली प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरणार का? जातीय निकषांवर आरक्षण असेल, तर आर्थिक निकषांची तरतूद कशासाठी असे अनेक प्रश्न शिक्षणसंस्था चालक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांकडून उपस्थित केला जात होता.
राजपत्रातील उल्लेख ही तांत्रिक चूक असल्याचे स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिले आहे. याबाबत माने म्हणाले, ‘‘शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद ही आर्थिक निकषांवरच आहे. महाराष्ट्रातही मूळ कायद्याप्रमाणेच तरतूद आहे. दुर्बल घटकांच्या व्याख्येमध्ये ‘यांसह इतर सर्व’ असा उल्लेख करायचा राहून गेल्यामुळे त्या व्याख्येचा अर्थ चुकीचा लावला जात आहे. मात्र, ही तांत्रिक चूक आहे. त्याबाबत शासनाकडून लवकरच स्पष्टीकरण देण्यात येईल. शाळांनी मूळ कायद्यातील आर्थिक निकषानुसारच प्रवेश प्रक्रिया कराव्यात.’’