आरक्षणे उठण्यात शासनाने कोणते सार्वजनिक हित साधले?

नदीकाठचे ७५ एकरांवरील आरक्षण निवासी करण्याचा राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय महापालिकेचे नुकसान करणार असून त्यात सार्वजनिक हित देखील नाही. केवळ बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हिताची नेमकी व्याख्या काय आहे ते राज्य शासनाने जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बाणेर-बालेवाडीच्या विकास आराखडय़ात नदीच्या कडेने असलेले जैवतंत्रज्ञान व शेती उद्योगासाठीचे तब्बल ७५ एकरांचे आरक्षण राज्य शासनाने उठवले आहे. नदीची पूररेषा निश्चित न करताच नदीकडेचा हा भाग निवासी करण्यात आला असून या प्रकाराला पुणे बचाव समितीने हरकत घेतली आहे. ज्या शासकीय अधिकाऱ्याने हा निर्णय घेतला त्यांच्याकडेही या निर्णयाबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.
या आरक्षण बदलाबाबतच्या हरकती-सूचनांवरील सुनावणी ज्यांनी हा निर्णय घेतला आहे तेच घेणार असल्यामुळे हरकती दाखल करणाऱ्यांना न्याय मिळेल असे वाटत नाही. त्यामुळे निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याने हरकतींची सुनावणी घेऊ नये, अशी मागणी पुणे बचाव समितीतर्फे सुहास कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर, शिवा मंत्री, नगरसेवक संजय बालगुडे आणि प्रशांत बधे यांनी केली आहे. आराखडय़ात ही जागा टीपी स्कीमसाठी ठेवली गेली असती, तर ती जागा महापालिकेला विनामोबदला ताब्यात घेता आली असती. मात्र, शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता टीडीआर वा रोख भरपाई देऊन जागा ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत.
बाणेर-बालेवाडीच्या आराखडय़ात सार्वजनिक हितासाठी असलेल्या आरक्षणातून ३३ एकर क्षेत्र शासनाने कमी केले आहे. यात शासनाने कोणते सार्वजनिक हित साधले आहे, अशीही विचारणा बचाव समितीने केली आहे. शासनाने सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली जो निर्णय घेतला आहे तो रद्द करावा तसेच हरकती-सूचनांवरील सुनावणीसाठी त्रयस्थ तज्ज्ञांची नेमणूक करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.