‘अल्पसंख्याक शाळांतही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना आरक्षण हवे’

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी पंचवीस टक्के जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र अल्पसंख्याक शाळांना कोणतेही आरक्षण लागू नसल्याचे कारण देत या कायद्याची अंमलबजावणी या शाळांकडून टाळण्यात येत आहे. पंचवीस टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शासन आणि अल्पसंख्याक शाळांत वादग्रस्त ठरला आहे. किंबहुना पंचवीस टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू होऊ नये यासाठी शाळेला भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्याक शाळा म्हणून दर्जा घेण्याकडेही शाळांचा कल वाढला आहे. याबाबत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अहवालातही विचार करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. ‘आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ही नैतिक जबाबदारी आहे,’ असे नमूद करून अल्पसंख्याक शाळांमध्येही पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात यावे अशी शिफारस सुब्रमण्यम समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे. त्याच वेळी शिक्षणसंस्थांना राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा योग्य तो परतावा वेळेत देण्यात यावा, अशा कानपिचक्याही या अहवालातून शासनाला देण्यात आल्या आहेत.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांसाठी पायाभूत सुविधांचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र हे निकष देशपातळीवर सारखेच न ठेवता स्थानिक गरजेनुसार बदलण्यात यावेत, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे.

अहवालातील नोंद

‘पायाभूत सुविधा खासगी शाळांमध्ये आहेत का, याची पाहणी शासनाकडून करण्यात येते. मात्र सरकारी शाळांचीही पाहणी केली गेली पाहिजे. किती सरकारी शाळा हे निकष पूर्ण करतात याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.’

पूर्वप्राथमिकही  शिक्षणाच्या कक्षेत

गेली अनेक वर्षे कोणतेच बंधन नसल्यामुळे बाजारपेठ झालेले पूर्वप्राथमिक वर्गही ‘शिक्षणाच्या’ व्याख्येत घेण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. वयाच्या चौथ्या वर्षांपासूनच आता मुलांचे शिक्षण सुरू होते. त्यानुसार आता पूर्वप्राथमिक वर्गही शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत घेण्यात यावेत. पूर्व प्राथमिक वर्गासाठी लवकरात लवकर अभ्यासक्रम तयार करण्यात यावा,’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.