पुणे : रिझर्व्ह बँकेने सहा सहकारी बँकांवर नियमभंग केल्याचा ठपका ठेवत दंडात्मक कारवाई केली आहे. या बँकांना १.१० लाख ते ३ लाख रुपयांदरम्यान दंड ठोठावण्यात आला आहे. यात पिंपरी-चिंचवडमधील नवी सांगवीतील श्री गणेश सहकारी बँक आणि सोलापुरातील व्यापारी सहकारी बँक मर्यादित या बँकांचा समावेश आहे.

रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे उल्लंघन आणि नियामक चौकटीचे पालन न केल्याप्रकरणी सहकारी बँकांवर ही कारवाई केली आहे. यात महाराष्ट्रातील श्री गणेश सहकारी बँक (नवी सांगवी, पिंपरी चिंचवड) आणि व्यापारी सहकारी बँक मर्यादित (सोलापूर) यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील अलिगड जिल्हा सहकारी बँक दोन लाख रुपये, दिल्लीतील दिल्ली नागरिक सहकारी बँक तीन लाख रुपये, पश्चिम बंगालमधील कोलकता पोलीस को-ऑपरेटिव्ह बँक १.१० लाख रुपये आणि गुजरातमधील मेहसाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला २.१० लाख रुपये दंड करण्यात आला आहे.

life insurance fraud pune marathi news
पुणे: आयुर्विमा पॉलिसीच्या नावाखाली तरुणीची १३ लाखांची फसवणूक
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Solapur district bank scam
सोलापूर जिल्हा बँक घोटाळ्याची ३२ तत्कालीन संचालकांवर जबाबदारी, ११०३ कोटी रुपये गैरव्यवहार प्रकरण, ऐन निवडणुकीत निर्णयाने खळबळ
fraud of 19 lakh with youth by cyber thieves
पुणे : सायबर चोरट्यांकडून तरुणाची १९ लाखांची फसवणूक
fraud of One lakh with CME professor in the name of courier
कुरिअरच्या नावाखाली सीएमईच्या प्राध्यापकाची एक लाखांची फसवणूक
Pimpri, Female computer operator bribe, computer operator bribe Female, bribe,
पिंपरी : सहाशे रुपयांची लाच घेताना संगणक चालक महिला अटकेत
person in jail to contest polls candidates win polls from prison prison contest polls
एक काळ असा होता…
Romita Majumdar
फेनाम स्टोरी: टेलिंग हर ‘फॉक्स’टेल

हेही वाचा >>> आता ठाकरे संपले : नारायण राणे

कारवाईचा बँकिंग व्यवहारावर परिणाम नाही

बँकिंग नियमन कायदा १९५० चे उल्लंघन आणि ठेवींवरील व्याजदराशी निगडित रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. बँकांकडून नियामक चौकटीचे पालन करण्यात केलेल्या त्रुटी या कारवाईला कारणीभूत ठरल्या आहेत. या बँकांवरील कारवाईचा त्यांच्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.