पुणे : रिझर्व्ह बँकेने सहा सहकारी बँकांवर नियमभंग केल्याचा ठपका ठेवत दंडात्मक कारवाई केली आहे. या बँकांना १.१० लाख ते ३ लाख रुपयांदरम्यान दंड ठोठावण्यात आला आहे. यात पिंपरी-चिंचवडमधील नवी सांगवीतील श्री गणेश सहकारी बँक आणि सोलापुरातील व्यापारी सहकारी बँक मर्यादित या बँकांचा समावेश आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे उल्लंघन आणि नियामक चौकटीचे पालन न केल्याप्रकरणी सहकारी बँकांवर ही कारवाई केली आहे. यात महाराष्ट्रातील श्री गणेश सहकारी बँक (नवी सांगवी, पिंपरी चिंचवड) आणि व्यापारी सहकारी बँक मर्यादित (सोलापूर) यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील अलिगड जिल्हा सहकारी बँक दोन लाख रुपये, दिल्लीतील दिल्ली नागरिक सहकारी बँक तीन लाख रुपये, पश्चिम बंगालमधील कोलकता पोलीस को-ऑपरेटिव्ह बँक १.१० लाख रुपये आणि गुजरातमधील मेहसाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला २.१० लाख रुपये दंड करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> आता ठाकरे संपले : नारायण राणे

कारवाईचा बँकिंग व्यवहारावर परिणाम नाही

बँकिंग नियमन कायदा १९५० चे उल्लंघन आणि ठेवींवरील व्याजदराशी निगडित रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. बँकांकडून नियामक चौकटीचे पालन करण्यात केलेल्या त्रुटी या कारवाईला कारणीभूत ठरल्या आहेत. या बँकांवरील कारवाईचा त्यांच्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे उल्लंघन आणि नियामक चौकटीचे पालन न केल्याप्रकरणी सहकारी बँकांवर ही कारवाई केली आहे. यात महाराष्ट्रातील श्री गणेश सहकारी बँक (नवी सांगवी, पिंपरी चिंचवड) आणि व्यापारी सहकारी बँक मर्यादित (सोलापूर) यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील अलिगड जिल्हा सहकारी बँक दोन लाख रुपये, दिल्लीतील दिल्ली नागरिक सहकारी बँक तीन लाख रुपये, पश्चिम बंगालमधील कोलकता पोलीस को-ऑपरेटिव्ह बँक १.१० लाख रुपये आणि गुजरातमधील मेहसाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला २.१० लाख रुपये दंड करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> आता ठाकरे संपले : नारायण राणे

कारवाईचा बँकिंग व्यवहारावर परिणाम नाही

बँकिंग नियमन कायदा १९५० चे उल्लंघन आणि ठेवींवरील व्याजदराशी निगडित रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. बँकांकडून नियामक चौकटीचे पालन करण्यात केलेल्या त्रुटी या कारवाईला कारणीभूत ठरल्या आहेत. या बँकांवरील कारवाईचा त्यांच्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.