लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप, दबाव यांसह विविध कारणांमुळे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी नुकताच राजीनामा दिला आहे. त्यामध्ये आता आयोगाच्या अध्यक्षांची भर पडली आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली असून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू असतानाच निरगुडे यांनी ही वेळ निवडल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. राजीनामा देताना निरगुडे यांनी देखील विविध आरोप केल्याचे समोर येत आहे. निरगुडे यांचा राजीनामा ओबीसी मंत्रालयाचे अवर सचिव नरेंद्र आहेर यांनी स्वीकारला आहे.
केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तत्कालीन सदस्य ॲड. बी. एस. किल्लारीकर, प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यासह इतर सदस्यांना राज्य सरकारने थेट कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या खटल्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाला पक्षकार करण्यात आले आहे. एक वर्षापूर्वी आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने एक शपथपत्र तयार केले आहे. मात्र, राज्याचे महाधिवक्ता शपथपत्र सादर करण्यास नकार देत आहेत, असाही जाहीर आरोप प्रा. हाके यांनी केला आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा विषय तापला असून त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचे राजीनामासत्र सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष, माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे राजीनामा देणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होत्या. अखेर त्यांनी आपला राजीनामा राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला असून राज्य सरकारने तो स्वीकारला आहे. निरगुडे यांचा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत कार्यकाळ होता. मात्र, त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे.
आणखी वाचा-ठाकरे गटाचे सदस्य असल्याच्या कारणावरून मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस
आरोप काय?
वाढता राजकीय हस्तक्षेप
विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना राज्य सरकारने आमदार, जनतेपासून सत्यमाहिती आठवडाभर सोयीस्करपणे लपविली
आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाचे प्रमुख मंत्री, एक उपमुख्यमंत्री आणि शासकीय सल्लागार मंडळाचे प्रमुख माजी न्यायाधीश यांचा वाढता हस्तक्षेप
पुणे : राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप, दबाव यांसह विविध कारणांमुळे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी नुकताच राजीनामा दिला आहे. त्यामध्ये आता आयोगाच्या अध्यक्षांची भर पडली आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली असून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू असतानाच निरगुडे यांनी ही वेळ निवडल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. राजीनामा देताना निरगुडे यांनी देखील विविध आरोप केल्याचे समोर येत आहे. निरगुडे यांचा राजीनामा ओबीसी मंत्रालयाचे अवर सचिव नरेंद्र आहेर यांनी स्वीकारला आहे.
केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तत्कालीन सदस्य ॲड. बी. एस. किल्लारीकर, प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यासह इतर सदस्यांना राज्य सरकारने थेट कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या खटल्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाला पक्षकार करण्यात आले आहे. एक वर्षापूर्वी आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने एक शपथपत्र तयार केले आहे. मात्र, राज्याचे महाधिवक्ता शपथपत्र सादर करण्यास नकार देत आहेत, असाही जाहीर आरोप प्रा. हाके यांनी केला आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा विषय तापला असून त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचे राजीनामासत्र सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष, माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे राजीनामा देणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होत्या. अखेर त्यांनी आपला राजीनामा राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला असून राज्य सरकारने तो स्वीकारला आहे. निरगुडे यांचा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत कार्यकाळ होता. मात्र, त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे.
आणखी वाचा-ठाकरे गटाचे सदस्य असल्याच्या कारणावरून मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस
आरोप काय?
वाढता राजकीय हस्तक्षेप
विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना राज्य सरकारने आमदार, जनतेपासून सत्यमाहिती आठवडाभर सोयीस्करपणे लपविली
आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाचे प्रमुख मंत्री, एक उपमुख्यमंत्री आणि शासकीय सल्लागार मंडळाचे प्रमुख माजी न्यायाधीश यांचा वाढता हस्तक्षेप
