पुणे : गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेत सुरू असलेल्या प्रकरणात नवे वळण मिळाले आहे. संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांची नियुक्ती रद्द करणारे नवनियुक्त कुलपती डॉ. बिबेक देबराय यांनीच पदाचा राजीनामा दिला. मात्र, त्यांच्या राजीनाम्याचे कारण स्पष्ट झालेले नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डॉ. देबराय यांची गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलपतीपदी ५ जुलै रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता होत नसतानाही डॉ. अजित रानडे यांची गोखले संस्थेच्या कुलगुरूपदी निवड झाल्याचा आक्षेप घेऊन तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने डॉ. देबराय यांनी सत्यशोधनसमिती नियुक्त करून समितीच्या अहवालानुसार त्यांनी डॉ. रानडे यांची कुलगुरूपदी झालेली नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरून देशभरातील शिक्षण, संशोधन क्षेत्रात खळबळ उडाली. डॉ. देबराय यांच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठली होती. त्यामुळे यूजीसीचे नियम, उच्च शिक्षणातील बदलती स्थिती याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली.
हेही वाचा >>>पुण्यात हडपसर, वडगावशेरीवरून महायुतीत तिढा
डॉ. देबराय यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून डॉ. रानडे यांनी आव्हान दिले. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने ७ ऑक्टोबरपर्यंत डॉ. देबराय यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणी नवे वळण आले असून डॉ. देबराय यांनीच कुलपतीपदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत गोखले संस्थेकडूनही दुजोरा देण्यात आला आहे. मात्र डॉ. देबराय यांनी राजीनामा देण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. त्याबाबत भाष्य करण्यास गोखले संस्था प्रशासनाने नकार दिला.
डॉ. रानडे यांच्यावरील कारवाईचे काय होणार?
डॉ. रानडे यांच्या नियुक्तीवरील आक्षेपांबाबत संस्थेच्या कुलपतीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर डॉ. बिबेक देबराय यांनी सत्यशोधन समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारशीनंतर डॉ. देबराय यांनी डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता डॉ. देबराय यांनीच राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे डॉ. रानडे यांच्यावरील कारवाईचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच या प्रकरणी न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवरही डॉ. देबराय यांच्या राजीनाम्याचा प्रभाव पडण्याची चिन्हे आहेत.
डॉ. देबराय यांची गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलपतीपदी ५ जुलै रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता होत नसतानाही डॉ. अजित रानडे यांची गोखले संस्थेच्या कुलगुरूपदी निवड झाल्याचा आक्षेप घेऊन तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने डॉ. देबराय यांनी सत्यशोधनसमिती नियुक्त करून समितीच्या अहवालानुसार त्यांनी डॉ. रानडे यांची कुलगुरूपदी झालेली नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरून देशभरातील शिक्षण, संशोधन क्षेत्रात खळबळ उडाली. डॉ. देबराय यांच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठली होती. त्यामुळे यूजीसीचे नियम, उच्च शिक्षणातील बदलती स्थिती याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली.
हेही वाचा >>>पुण्यात हडपसर, वडगावशेरीवरून महायुतीत तिढा
डॉ. देबराय यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून डॉ. रानडे यांनी आव्हान दिले. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने ७ ऑक्टोबरपर्यंत डॉ. देबराय यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणी नवे वळण आले असून डॉ. देबराय यांनीच कुलपतीपदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत गोखले संस्थेकडूनही दुजोरा देण्यात आला आहे. मात्र डॉ. देबराय यांनी राजीनामा देण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. त्याबाबत भाष्य करण्यास गोखले संस्था प्रशासनाने नकार दिला.
डॉ. रानडे यांच्यावरील कारवाईचे काय होणार?
डॉ. रानडे यांच्या नियुक्तीवरील आक्षेपांबाबत संस्थेच्या कुलपतीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर डॉ. बिबेक देबराय यांनी सत्यशोधन समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारशीनंतर डॉ. देबराय यांनी डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता डॉ. देबराय यांनीच राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे डॉ. रानडे यांच्यावरील कारवाईचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच या प्रकरणी न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवरही डॉ. देबराय यांच्या राजीनाम्याचा प्रभाव पडण्याची चिन्हे आहेत.
