पुणे : पुरेसे दूध संकलन आणि वितरणा अभावी आर्थिक अडचणींच्या खोल गर्तेत सापडलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई म्हणजेच महानंदच्या संचालक मंडळाने महानंद राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाला (एनडीडीबीला) चालविण्यासाठी द्यावे, असा ठराव करून सरकारला पाठविला आहे. त्यामुळे केवळ कार्यक्षम कारभाराच्या अभावामुळे एकेकाळी राज्याचे वैभव असलेली महानंद डेअरी एनडीडीबीच्या घशात जाणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
अनागोंदी कारभार, जिल्हा दूध संघांकडून केला जाणारा असहाकर, भ्रष्टाचार आणि राज्य सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे महानंदच्या दूध संकलनात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. पिशवी बंद दूध वितरण ७० हजार लिटरवर आले आहे. प्रक्रिया प्रकल्पांना दूधच मिळत नसल्यामुळे प्रकल्प गंजून चालले आहेत. कर्मचाऱ्यांचे पगारही वेळेत होत नाहीत. त्यामुळे महानंद एनडीडीबीला चालविण्यासाठी देण्याची मागणी पुढे आली होती. राज्य सरकारनेही त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. कर्मचाऱ्यांचा वाढता रोष आणि वाढत्या तोट्यावर मार्ग म्हणून महानंदच्या संचालक मंडळाने २८ डिसेंबर रोजी महानंद एनडीडीबीला चालविण्यासाठी देण्याचा ठराव मंजूर करून संबंधित ठराव तत्काळ राज्य सरकारला पाठविण्यात यावा, असा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महानंदकडून ठराव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>लंडन-पुणे विमान प्रवासात अभियंत्याचे साडेसात लाखांचे दागिने लंपास- वाकडमध्ये गुन्हा
अध्यक्षांचा दोन महिन्यांपूर्वीच राजीनामा
कर्मचाऱ्यांचा वाढता रोष आणि सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्यामुळे कोंडीत सापडलेले महानंदचे अध्यक्ष राजेश परजणे-पाटील यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. पण, संचालक मंडळाने त्यांचा राजीनामा स्विकारला नव्हता. त्यामुळे परजणे-पाटील अध्यक्ष म्हणून काम करीत असले तरीही त्यांनी महानंदमधून लक्ष काढले होते, अशी माहिती कामगार संघटनेकडून देण्यात आली. दोन महिन्यांपूर्वी राजीनामा दिल्याच्या घटनेला महानंदचे अध्यक्ष राजेश परजणे-पाटील यांनी दुजोरा दिला आहे.
हेही वाचा >>>आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या कार्यालयाजवळ मोठी चोरी; सराफी पेढीतून तीन कोटी ३२ लाखांचा ऐवज लंपास
महानंदचे एनडीडीबीपुढे लोटांगण ?
महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त करून पूर्ण कारभार एनडीडीबीकडे द्यायचा की, संचालक मंडळ कायम ठेवून कारभार एनडीडीबीकडे द्यायचा, असे दोन प्रवाह संचालक मंडळात होते. पण, एनडीडीबीने संचालक मंडळ बरखास्त करून पूर्णपणे कारभार आमच्याकडे द्या, अतिरिक्त कामगार कमी करा, अशा दोन प्रमुख अटी ठेवल्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त करून पूर्ण कारभार एनडीडीबीकडे देण्याचा ठराव करण्यात आला. सध्या महानंदकडे सुमारे ९३७ कामगार आहेत, त्यापैकी ५६० कामगारांनी फेब्रुवारी २०२२मध्येच स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज केले आहेत. पण, अद्याप त्या बाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कामगारांच्या स्वेच्छा निवृत्ती बाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतरच महानंद एनडीडीबीकडे दिले जाण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
