महापालिकेचे उत्पन्न घटल्यामुळे नव्या अनेक विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार नसल्याचे स्पष्ट झालेले असतानाच चालू आर्थिक वर्षांत दहा टक्केही विकासकामे मार्गी लागली नसल्याची परिस्थिती महापालिकेत दिसत आहे. त्यामुळे जुनी कामे रखडलेली आणि नवीन कामांवर र्निबध अशा परिस्थितीतून आपापल्या प्रभागातील प्रस्तावित विविध विकासकामे कशी पूर्ण करायची असा प्रश्न आता नगरसेवकांना पडला आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नात आलेली घट विचारात घेऊन अनेक कामे थांबवण्याचा तसेच नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून होणारी विविध वस्तूंची खरेदी थांबवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. तसेच ज्या विकासकामांना अंदाजपत्रकात पन्नास टक्के तरतूद असेल अशाच कामांच्या निविदा काढाव्यात, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या निर्णयावर राजकीय पक्षांकडून टीका होत असून अशा परिस्थितीत शहरातील विकासकामे कशा पद्धतीने पूर्ण करायची, असा प्रश्न नगरसेवकांकडून प्रशासनाला विचारला जात आहे.
महापालिकेचे अंदाजपत्रक एप्रिलमध्ये लागू झाले असून तेव्हापासून गेल्या सहा महिन्यांत शहरातील दहा टक्केही विकासकामे मार्गी लागलेली नाहीत. तसेच महापालिकेच्या उत्पन्नातही अपेक्षित वाढ दिसून आलेली नाही. महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधणे हेही महत्त्वाचे काम असताना त्याबाबतही प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही झालेली नाही. राज्य शासनाकडून महापालिकेला अनुदानापोटी मोठी रक्कम येणे असून ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असताना तसे प्रयत्नही प्रशासनाकडून झालेले नाहीत, अशा शब्दात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महापालिका आयुक्तांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. तसे पत्रही मनसेचे गटनेता राजेंद्र वागसकर यांनी आयुक्तांना दिले आहे.
—
अंदापत्रकात प्रस्तावित करण्यात आलेली शहरातील विविध विकासकामे कमी करण्याचा तसेच विकासकामांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय महापालिकेतील पदाधिकारी आणि स्थायी समितीबरोबर चर्चा न करताच पालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. अशा कार्यपद्धतीला मनसेचा पूर्ण विरोध आहे. महापालिकेची कार्यपद्धती दैनंदिन कामकाज सुरळीत राहील अशा स्वरूपाची असली पाहिजे. प्रशासनाने शहराच्या विकासाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
राजेंद्र वागसकर, गटनेता मनसे
