दत्ता जाधव, लोकसत्ता पुणे : इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध, साखर निर्यातीवर बंदी आणि साखरविक्रीचे मूल्य कायम ठेवून ‘एफआरपी’त मात्र भरघोस वाढ अशा ‘राजकीय’ निर्णयांमुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. केंद्र सरकारच्या साखर उद्योगातील या हस्तक्षेपामुळे उद्योगाचे दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे, तर राज्यातील कारखान्यांसमोर कर्जाचे डोंगर उभे राहिले आहेत. एकीकडे पर्यावरणपूरक इंधनाचा आग्रह धरून, त्यात इथेनॉल मिश्रणाची मर्यादा वाढविण्याचे प्रयत्न होत असताना, प्रत्यक्षात साखर कारखान्यांच्या इथेनॉल निर्मितीवर मात्र निर्बंध आणले गेले आहेत. इथेनॉलवरील बंदीचा साखर कारखान्यांना थेट आर्थिक फटका बसला आहे. यंदा संपलेल्या गळीत हंगामात देशभरात सुमारे ४५० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचा अंदाज होता. पण, केंद्र सरकारने उसाचा रस आणि ‘बी हेवी मोलॅसिस’पासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्यामुळे ३२५ कोटी लिटर इतकेच इथेनॉल उत्पादन झाले. इथेनॉलला सरासरी ६० रुपये लिटर दर गृहित धरला, तर १०० कोटी लिटर कमी उत्पादनामुळे देशातील साखर उद्याोगाचे सुमारे ७,५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. राज्याचा विचार करता, राज्यात ११० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचा अंदाज होता. निर्बंधांमुळे उत्पादनात ५० टक्के घट होऊन प्रत्यक्षात ५७ कोटी लिटर उत्पादन झाले. त्यामुळे राज्यातील कारखान्यांचे सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. शिवाय, अत्यंत ज्वलनशील असलेल्या बी हेवी मोलॅसिसचा वर्षभर साठा करावा लागला, तो धोका वेगळाच. हेही वाचा >>> तामिळनाडूच्या सराफाचे रेल्वेतून किंमती सोने लंपास, वर्षानंतर गुन्ह्याचा छडा; आरोपी सोलापूर व सांगलीचे साखरेच्या निर्यातबंदीचाही असाच फटका बसला आहे. देशात साखर उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करून साखर निर्यातीवर बंदी घातली गेली. २०२२-२३ मध्ये सुमारे २० हजार कोटी रुपये किमतीची ६० लाख टन आणि २०२१-२२ मध्ये सुमारे ४० हजार कोटी रुपये किमतीची ११० लाख टन साखर निर्यात झाली होती. ‘एकूण साखर निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा ६० टक्क्यांहून अधिक असतो. परिणामी, निर्यातबंदीचा राज्याला मोठा फटका बसला आहे,’ अशी माहिती वेस्ट इंडियन शुगर मिल्सचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली. कारखान्यांवर चार हजार कोटींचे कर्ज साखर निर्यात आणि इथेनॉल निर्मितीमुळे झालेल्या फायद्याने गेल्या हंगामात कर्जमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करणारा राज्यातील साखर उद्याोग चालू हंगामात पुन्हा आर्थिक अडचणीत आला. ‘उसाची एफआरपी देण्यासाठी २०२३-२४ च्या गळीत हंगामात राज्यातील १९ सहकारी आणि २३ खासगी, अशा ४१ कारखान्यांनी राज्य सहकारी बँकेकडून ५,३४४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. आर्थिक वर्षअखेर कारखान्यांकडे ४,२४४ कोटींचे कर्ज थकीत आहे,’ अशी माहिती राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. याशिवाय राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, पतसंस्थांकडून घेतलेले कर्ज वेगळेच आहे. साखरेचे विक्री मूल्य २०१९ पासून ३१ रुपयांवरच आहे. दर वर्षी ‘एफआरपी’ मात्र वाढते आहे. ‘एफआरपी’च्या तुलनेत साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढलेले नाही. परिणामी, कारखान्यांना प्रतिटन ४०० ते ५०० रुपये नुकसान होत आहे. कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. आता साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३१ रुपयांवरून प्रतिकिलो ४१ रुपये केल्याशिवाय आगामी हंगामात कारखाने सुरू करणे अशक्य आहे. - हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी कारखाना महासंघ दृष्टिक्षेपात साखर उद्याोग! ●जगात भारताचा क्रमांक दुसरा ●देशात एकूण जागतिक वापराच्या १५.५ टक्के साखरेचा वापर ●वार्षिक गरज : २८५ लाख टन ●घरगुती साखरेचा वापर : १६ टक्के (४५ लाख टन) ●यंदाचे साखर उत्पादन : ३४० लाख टन
