पुणे : केंद्र सरकार पुढील महिनाभरात इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध शिथील करण्याचा आणि साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढविण्याबाबतचा निर्णय घेऊ शकते. पण, साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंध कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे. देशाच्या गरजेइतकी साखर उत्पादित करून उर्वरित उसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या (एनएफसीएसएफ) राष्ट्रीय पुस्काराचे शनिवारी (१० ऑगस्ट) दिल्लीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत वितरण झाले. अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात साखर उद्योगाच्या मागण्यांवर थेट भाष्य केले नाही. मात्र, साखर उद्योगाच्या मागण्या सविस्तरपणे जाणून घेतल्या आहेत. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, साखर उद्योगाकडून केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे साखरेचे विक्री मूल्य प्रति किलो ३१ रुपयांवरून ४१ रुपये करा. उसाचा रस, पाक आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर असलेले निर्बंध उठवा आणि किमान २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी द्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शहा यांनी आपल्या भाषणात वरीलपैकी कोणत्याच मुद्यावर थेट भाष्य केले नाही. पण, पुढील महिनाभरात साखरेचे विक्री मूल्य वाढविण्याबाबत आणि इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध हटविण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. केंद्र सरकार त्याबाबत सकारात्मक आहे. पण, साखर निर्यातीला परवानगी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
हेही वाचा – राज्यातील धरणांत ९६५.३२ टीएमसी पाणीसाठा, जाणून घ्या कोणत्या विभागात किती पाणीसाठा
साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर
देशाला एका वर्षाला सरासरी २८० ते ३०० लाख टन साखरेची गरज असते. २०२० -२१ पासून दरवर्षी सरासरी साखर उत्पादन ३५० लाख टनांच्या आसपास राहिले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी होत आहे. पण, केंद्र सरकार अतिरिक्त साखर उत्पादित न करता कारखान्यांनी उसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती करावी, अशी भूमिका घेत आहे. इथेनॉल निर्मितीतून शेतकऱ्यांना अधिकचे पैसे मिळत आहेत. खनिज तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होत आहे. शिवाय इथेनॉल पर्यावरण पूरक असल्यामुळे केंद्र सरकारकडून इथेनॉल निर्मितीवर भर देत आहे. यंदाच्या हंगामात गरजेइतकी साखर उत्पादित झाल्यानंतर उर्वरित उसापासून कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादन करावे, असा आग्रह सरकारचा असणार आहे. त्यामुळे साखर निर्यातीचा मुद्दा यापुढे गौण ठरण्याची चिन्हे आहेत.
