जीआयएस मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करताना कंपन्यांनी केलेल्या चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे शहरातल ९७ हजार मिळकतधारकांची चाळीस टक्क्यांची सवलत रद्द झाल्यानंतर आता चुकीच्या पद्धतीने मिळकतकराची अतिरिक्त देयके पाठविलेल्या मिळकतींचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा अभिप्राय कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाने महापालिका आयुक्तांना पाठविले आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो मिळकतधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा >>>पुणे : प्रलंबित मागण्यांसाठी कंत्राटी कामगारांचा महापालिकेवर आक्रोश मोर्चा
महापालिकेतर्फे १९७० पासून घरमालक स्वत: राहत असलेल्या घरासाठी वार्षिक भाडे ६० टक्के धरून मिळकत करात ४० टक्के सवलत दिली जात होती. मात्र, महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने मिळकतकरात दिली जाणारी ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. त्यानुसार ही सवलत रद्द करण्यात आली. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करण्यासाटी काम दिलेल्या सार आयटी रिसोर्सेस आणि सायबर टेक सिस्टिम सॉफ्टवेअर या दोन कंपन्यांनी चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण केल्यामुळेच ही सवलत रद्द झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.
हेही वाचा >>> पावसाचा हाहाकार ; नागरिकांत धडकी
त्यानंतर कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाने त्याबाबतचा स्पष्ट अहवाल आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांना दिला आहे. मात्र अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. शहरातील ९७ हजार मिळकतींचे फेरसर्वेक्षण करून घ्यावे, त्याशिवाय या दोन्ही कंपन्यांना सहा कोटींचे देयक देऊ नये, असे या अभिप्रायात नमूद करण्यात आले आहे. पुणे महापालिकेने मिळकतकरातून उत्पन्न वाढविण्यासाठी मिळकतीचे जीएसआय मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मिळकतकर आकारणी न झालेल्या, वाढीव बांधकाम केलेल्या, कार पार्किंग, वापरात बदल झालेल्या मिळकती, भाडेकरू असलेल्या निवासी मिळकती, अनधिकृत बांधकाम केलेल्या मिळकतींचा शोध घेणे शक्य होणार होते.
