लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : कृषी विभागाच्या २५८ जागांच्या भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या स्पर्धा परीक्षार्थींना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या २०२२ च्या शासन निर्णयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन कृषी विभागाने न केल्यामुळे ‘एमपीएससी’ने २५८ जागांसाठीचे मागणीपत्र कृषी विभागाकडे परत पाठवले आहे. त्यामुळे या पदांची भरती प्रक्रिया आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या जागांच्या भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षार्थींनी नुकतेच पुण्यात आंदोलन करून रोष व्यक्त केला होता.
एमपीएससीने २०२२ मध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यसेवेसह सर्व राजपत्रित गट अ आणि गट ब संवर्गासाठी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा या नावाने एकच संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. या परीक्षेतील निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या स्वतंत्र मुख्य परीक्षा, मुलाखती घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, सामान्य प्रशासन विभागाने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार, ‘एमपीएससी’ने केलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी पदभरतीची परिपूर्ण मागणीपत्रे ‘एमपीएससी’ला, सरळसेवेच्या रिक्त पदांची मागणीपत्रे सप्टेंबरपर्यंत द्यावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. पूर्वपरीक्षेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करताना एखाद्या संवर्गाचा, पदाचा समावेश न झाल्यास नंतर कोणत्याही टप्प्यावर तो करता येणार नाही. म्हणजेच, पुढील वर्षीपर्यंत संबंधित पदाची जाहिरात देता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले.
आणखी वाचा-प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांची भेट, तपासणी की छापा?
स्पर्धा परीक्षार्थ्यांनी पुण्यात केलेल्या आंदोलनावेळी कृषीच्या २५८ जागांबाबत एमपीएससीने स्पष्टीकरण दिले होते. २९ डिसेंबर, २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध होईपर्यंत कृषी सेवेतील जागांचे मागणीपत्र प्राप्त झालेले नव्हते. त्यामुळे कृषी विभागातील पदांचा राज्यसेवा परीक्षेत समावेश जाहिरातीमध्ये करणे शक्य झाले नाही, असे स्पष्टीकरण एमपीएससीने नुकतेच दिले होते. त्यानंतर परीक्षार्थींच्या आंदोलनानंतर एमपीएससीकडून २५ ऑगस्टला होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कृषी विभागाकडून २०२२च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे मागणीपत्र परत पाठवण्यात आले.
आणखी वाचा-पुणे: महिला पोलीस शिपायाची इंद्रायणी नदीत उडी; तरुणाने वाचवण्याचा प्रयत्न केला पण…
एमपीएससीने परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे एमपीएससीच्या एकूण वेळापत्रकावर किंचित परिणाम होणार आहे. पुन्हा परीक्षा आयोजित करताना अन्य विभागांच्या परीक्षा, शिक्षण मंडळाच्या पुरवणी परीक्षा, विद्यापीठांच्या परीक्षा, केंद्रीय संस्थांच्या परीक्षांचे नियोजन तपासून त्यानुसार परीक्षेची तारीख निश्चित करावी लागणार आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आंदोलनामुळे परीक्षा पुढे ढकलल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांत एमपीएससीच्या परीक्षांच्या बाबतीत असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. याचा विपरीत परिणाम गांभीर्याने तयारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या मनोधैर्यावर होतो, असे एमपीएससीचे माजी सदस्य दयानंद मेश्राम यांनी सांगितले.
स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशनचे महेश बडे म्हणाले, की राज्य शासन आणि एमपीएससीने समन्वयाने कृषी विभागातील २५८ जागांच्या पदभरतीचा प्रश्न सोडवावा. परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे २ लाख २० हजारांपेक्षा अधिक उमेदवारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
पुणे : कृषी विभागाच्या २५८ जागांच्या भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या स्पर्धा परीक्षार्थींना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या २०२२ च्या शासन निर्णयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन कृषी विभागाने न केल्यामुळे ‘एमपीएससी’ने २५८ जागांसाठीचे मागणीपत्र कृषी विभागाकडे परत पाठवले आहे. त्यामुळे या पदांची भरती प्रक्रिया आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या जागांच्या भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षार्थींनी नुकतेच पुण्यात आंदोलन करून रोष व्यक्त केला होता.
एमपीएससीने २०२२ मध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यसेवेसह सर्व राजपत्रित गट अ आणि गट ब संवर्गासाठी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा या नावाने एकच संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. या परीक्षेतील निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या स्वतंत्र मुख्य परीक्षा, मुलाखती घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, सामान्य प्रशासन विभागाने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार, ‘एमपीएससी’ने केलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी पदभरतीची परिपूर्ण मागणीपत्रे ‘एमपीएससी’ला, सरळसेवेच्या रिक्त पदांची मागणीपत्रे सप्टेंबरपर्यंत द्यावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. पूर्वपरीक्षेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करताना एखाद्या संवर्गाचा, पदाचा समावेश न झाल्यास नंतर कोणत्याही टप्प्यावर तो करता येणार नाही. म्हणजेच, पुढील वर्षीपर्यंत संबंधित पदाची जाहिरात देता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले.
आणखी वाचा-प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांची भेट, तपासणी की छापा?
स्पर्धा परीक्षार्थ्यांनी पुण्यात केलेल्या आंदोलनावेळी कृषीच्या २५८ जागांबाबत एमपीएससीने स्पष्टीकरण दिले होते. २९ डिसेंबर, २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध होईपर्यंत कृषी सेवेतील जागांचे मागणीपत्र प्राप्त झालेले नव्हते. त्यामुळे कृषी विभागातील पदांचा राज्यसेवा परीक्षेत समावेश जाहिरातीमध्ये करणे शक्य झाले नाही, असे स्पष्टीकरण एमपीएससीने नुकतेच दिले होते. त्यानंतर परीक्षार्थींच्या आंदोलनानंतर एमपीएससीकडून २५ ऑगस्टला होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कृषी विभागाकडून २०२२च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे मागणीपत्र परत पाठवण्यात आले.
आणखी वाचा-पुणे: महिला पोलीस शिपायाची इंद्रायणी नदीत उडी; तरुणाने वाचवण्याचा प्रयत्न केला पण…
एमपीएससीने परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे एमपीएससीच्या एकूण वेळापत्रकावर किंचित परिणाम होणार आहे. पुन्हा परीक्षा आयोजित करताना अन्य विभागांच्या परीक्षा, शिक्षण मंडळाच्या पुरवणी परीक्षा, विद्यापीठांच्या परीक्षा, केंद्रीय संस्थांच्या परीक्षांचे नियोजन तपासून त्यानुसार परीक्षेची तारीख निश्चित करावी लागणार आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आंदोलनामुळे परीक्षा पुढे ढकलल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांत एमपीएससीच्या परीक्षांच्या बाबतीत असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. याचा विपरीत परिणाम गांभीर्याने तयारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या मनोधैर्यावर होतो, असे एमपीएससीचे माजी सदस्य दयानंद मेश्राम यांनी सांगितले.
स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशनचे महेश बडे म्हणाले, की राज्य शासन आणि एमपीएससीने समन्वयाने कृषी विभागातील २५८ जागांच्या पदभरतीचा प्रश्न सोडवावा. परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे २ लाख २० हजारांपेक्षा अधिक उमेदवारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
