सांडपाणी पुनर्वापराचा प्रकल्प राजकीय वादात अडकला

पाण्याची बचत व्हावी या उद्देशाने घरांमध्ये तयार होणारे सांडपाणी आणि मैलापाणी वेगळे गोळा करून सांडपाणी शुद्धीकरणाचे छोटे प्रकल्प प्रभागांमध्ये सुरू करण्याबाबत महापालिकेने उदासीनता दाखवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सांडपाणी शुद्धीकरणाचा प्रायोगिक प्रकल्प सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय वादात अडकल्यामुळे पाणी बचतीचा एक महत्त्वाचा प्रकल्प गेल्या वर्षभरात शहरात सुरू होऊ शकलेला नाही.
घरांमध्ये तयार होणारे सांडपाणी आणि मैलापाणी महापालिकेकडून एकत्रितरीत्या गोळा केले जाते. या पाण्यात ६९ टक्के पाणी हे स्वयंपाकघर व न्हाणीघरातील म्हणजे सांडपाणी (ग्रे वॉटर) स्वरूपातील असते आणि ३१ टक्के पाणी हे मैलापाणी (ब्लॅक वॉटर) स्वरूपातील असते. एकत्र गोळा केले जाणारे हे पाणी मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांपर्यंत नेले जाते व तेथे ते शुद्ध केले जाते. या प्रक्रियेऐवजी घरांमध्ये तयार होणारे सांडपाणी आणि मैलापाणी वेगळे गोळा करून त्यावर स्वतंत्ररीतीने वेगवेगळय़ा प्रकल्पांमध्ये शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केल्यास खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. तसेच शुद्ध झालेले सांडपाणी विविध कारणांसाठी वापरताही येते.
घरांमधील सांडपाणी वेगळे गोळा करून त्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करावा, यासाठी उपमहापौर आबा बागूल यांनी काही वर्षे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार त्यांच्या प्रभाग क्रमांक ६७ मध्ये फुलपाखरू उद्यान ते बागूल उद्यान दरम्यान हा प्रकल्प राबवला जाणार होता. त्यासाठी प्रशासनाकडून प्रभाग ६७ मध्ये आवश्यक सर्वेक्षणही करण्यात आले होते. सुरुवातीला दोन हजार घरांसाठी हा प्रकल्प राबवला जाणार होता. या घरांमधून तयार होणारे सांडपाणी आणि मैलापाणी स्वतंत्र वाहिन्यांद्वारे गोळा करून ते बागूल उद्यानापर्यंत आणण्याची योजना होती. या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उद्यानात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प बांधण्याचे नियोजन होते. तसेच प्रकल्पात शुद्ध झालेले पाणी उद्यानांसाठी आणि अन्य कारणांसाठी वापरून पाण्याचा पुनर्वापर केला जाणार होता.
मैलापाणी शुद्धीकरणावर होणारा खर्च व या प्रकल्पावर होणारा खर्च यांचा विचार केला तर प्रतिदशलक्ष लीटर मागे ३८ हजार रुपयांची बचत होऊ शकते. सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठीची प्रक्रिया नाममात्र असून या प्रक्रियेत पाण्याचा रंग, चव व वास नष्ट केला जातो. तसेच पाण्यातील जंतू व अन्य गोष्टी नष्ट केल्या जातात. या प्रकल्पाचा अनेक दृष्टीने फायदा असल्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प सुरू करावा असा प्रस्ताव बागूल यांनी दिला होता. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून तो स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. मात्र राजकीय श्रेयाच्या वादात हा प्रकल्प होणार नाही असे प्रयत्न महापालिकेत करण्यात आले आणि प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवायला मंजुरी देण्यात आली नाही. मंजुरी न मिळाल्यामुळे या प्रकल्पाची प्राथमिक तयारी प्रशासनाने केल्यानंतरही तो सुरू होऊ शकलेला नाही.