संभाव्य अकृषिक (नॉन ॲग्रिकल्चरल- एनए) जागांना मूल्यांकनानुसार महसूल आकारून या जागांना अकृषिक परवाना देण्यासाठी महसूल विभागच संबंधित जागा मालकांकडे जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसृत करण्यात आला आहे. त्यानुसार कोणत्याही गावाच्या गावठाणापासून २०० मीटरच्या परिघातील जमीनधारकांना स्वतंत्र अकृषिक परवाना काढण्याची गरज लागणार नाही. महसूल विभागाकडून जागा मालकांना अकृषिक आकारणी व रूपांतरण कर भरण्याबाबत चलन पाठवण्यात येत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुण्यात सुरू झाली असून संबंधितांनी अशा प्रकारची जमीन अकृषिक करून घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. त्यामुळे पुण्यालगत सिमेंटची जंगले फोफावणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा