पुण्यात मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत पूर्ववत; ३१ मार्चपर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुलीही माफ

पुणे महापालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत यापूर्वी मिळत होती. ही सवलत पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी सातत्याने होत होती. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यावेळी मिळकतकरातील चाळीस टक्क्यांची सवलत कायम ठेवण्यास मंजुरी देण्याबाबत आणि मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या ठरावाची अंमलबजवाणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

हेही वाचा – पुण्यात मद्यविक्रीतून २२२४ कोटींचा महसूल

महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून १० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षिक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना ४० टक्के सवलत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

महापालिकेच्या मुख्य सभेने ३ एप्रिल १९७० मध्ये मिळकतकराची आकारणी करताना घरमालक स्वत: राहात असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या ६० टक्के इतके धरून ४० टक्के सवलत तसेच सर्व मिळकतींची करपात्र रक्कम ठरविताना १० टक्क्यांएवजी १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्या सन २०१०-१२ च्या लेखापरीक्षणामध्ये दहा टक्क्यांऐवजी १५ टक्के सवलत देण्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. तसेच त्यावर लोकलेखा समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन १ ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयानुसार या ठरावाचे विखंडन करण्यात आले होते. त्याचा फटका शहरातील लाखो मिळकतधारकांना बसला होता. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मिळकतकराची आकारणी करण्याबाबतची देयके महापालिकेकडून पाठविण्यात आली होती. त्याबाबत स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्ष आणि मिळकतधारकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

हेही वाचा – पुणे : अवकाळी पावसाचा गावरान लिंबांना फटका

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करताना १ एप्रिल २०२३ पासून वार्षिक भाड्यातून १० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास मिळकतीची वार्षिक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करताना ४० टक्के सवलत लागू होणार आहे. तसेच ३१ मार्च २०२३ पर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सन २०१९ ते २०२३ या कालावधीत ज्या मालमत्ता धारकांनी कर भरणा केला आहे, त्यांच्या बाबतीत झालेल्या अधिकच्या कराची रक्कम पुढील देयकांमधून वळती करण्यात येणार आहे.