शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर करोना पूर्व काळातील दरानुसार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शाळांना २०१९-२०च्या दराप्रमाणे १७ हजार ६७० रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाणार आहे.
हेही वाचा >>>पुण्यात महिला दिनाचे औचित्य साधून महिलांनी केला दारू अड्डा उद्धवस्त
शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०मध्ये आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर १७ हजार ६७० रुपये प्रति विद्यार्थी निश्चित करण्यात आला होता. २०२०-२१मध्ये करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद असल्याने शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर कमी करून आठ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी करण्यात आला होता. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातही करोना प्रादुर्भाव कायम राहिल्याने शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर सुधारित करण्यात आला नाही. २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात शाळा नियमितपणे सुरू झाल्याने शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुले आता शाळांना १७ हजार ६७० रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: बालिकेवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमास २१ वर्ष सक्तमजुरी
शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करताना काही बाबींची पडताळणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या शाळांनी पहिली ते आठवीच्या शुल्काचा तपशील सरल किंवा आरटीई संकेतस्थळावर जाहीर केलेला असावा. स्वत:चे संकेतस्थळ असलेल्या शाळांनी शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर जाहीर केलेला असावा. आरटीई मान्यता असल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे. सोडती पद्धतीने ज्या शाळेत प्रवेश मिळाला आहे त्याच शाळेत विद्यार्थी शिकत आहे याची खात्री सरल आणि आरटीई संकेतस्थळावरून करून घ्यावी. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल संकेतस्थळावर नोंदवलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी. प्रत्यक्ष विद्यार्थीसंख्येपैकी केवळ २५ टक्के विद्यार्थीसंख्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरली जाईल. आरटीईतील कलम १२ (२)मधील तरतुदीनुसार जमीन, इमारत, इतर साधनसामग्री, सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याने ज्या शाळांना विशिष्ट संख्येतील बालकांच्या मोफत शिक्षणाची अट घालण्यात आली आहे त्या शाळा बालकांच्या विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
