पिंपरी-चिंचवड शहरातील नर्सिंग होम किंवा रुग्णालयांना नोंदणी देताना व दिलेल्या नोंदणीचे नूतनीकरण करताना यापुढे सुधारित दराने शुल्क आकारण्यात येणार आहे. प्रशासक व आयुक्त शेखर सिंह यांनी पालिकेच्या सुधारित वैद्यकीय परवाना धोरणास मंजुरी दिली आहे. या विभागाचे प्रमुख डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी याविषयी माहिती दिली.

हेही वाचा- पुणे महापालिकेकडून प्लास्टिक विरोधी कारवाई; १ हजार किलो प्लास्टिक जप्त

illegal constructions Mumbai
मुंबई : अनधिकृत बांधकामांवर २०० टक्के दंड, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांचे निर्देश
women naga sadhu life
कसे असते महिला नागा साधूंचे जीवन? त्यांचा पेहराव…
maharashtra FASTag mandatory all vehicles
विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?
Maharashtra Sadan not available for Sahitya Sammelan Delay for four months on fee issue Nagpur news
साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्र सदन मिळेना! शुल्काच्या मुद्द्यावर चार महिन्यांपासून खल
reconstruction of 40 thousand row houses in navi mumbai news in marathi
बैठ्या घरांच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा; पार्किंगची अट शिथिल करण्याचा महापालिकेचा निर्णय
Health Department Launches Campaign to Inspect Private Hospitals
आरोग्य विभागाचे खासगी रुग्णालयांवर ‘लक्ष’! राज्यभरात नियमभंग शोधून कारवाईची मोहीम
Court orders on state government officials regarding land compensation
‘भरपाई टाळण्यासाठी कायद्याचे बेधडक उल्लंघन’; राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे
Police Commissioner issues stern warning to goons Pune news
पोलीस आयुक्तांकडून गुंडांना कडक इशारा; ‘कायदा पाळा, अन्यथा शहर सोडून जा’

राज्यातील महापालिका वर्गवारीनुसार खाजगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालये यांच्या खाटांच्या संख्येनुसार सुधारित दराने शुल्क निश्चित केले आहे. ‘ब’ वर्गातील पालिका क्षेत्रातील सुश्रृषागृहांना १ ते ५ खाटांसाठी ४५०० रुपये शुल्क असेल. ५ पेक्षा जास्त खाटा असलेल्या सुश्रृषागृहांना पुढील प्रत्येकी ५ वाढीव खाटांच्या टप्प्यासाठी प्रति ५ खाटांप्रमाणे ४५०० रुपये वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे. पिंपरी पालिका ‘ब’ वर्गात असून याप्रमाणे येथील दर लागू असणार आहेत.

हेही वाचा- मिळकतकर थकबाकीदारांच्या विरोधात मोहीम; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून ११ मिळकती सील

पालिका क्षेत्रातील खाजगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालय व्यावसायिकांनी त्यांच्या व्यवसायाचे परवाना शुल्क पालिकेकडे नियमित जमा करून नूतनीकरण करणे अपेक्षित आहे. उशीर केल्यास विलंब शुल्क आकारण्यात येणार आहे. नव्याने प्रथम परवाना देताना, ज्या आर्थिक वर्षात प्रस्ताव दाखल होऊन मान्यता मिळेल, ते आर्थिक वर्ष धरून एकूण तीन वर्षासाठी परवाना मिळेल, असे डॉ. गोफणे यांनी स्पष्ट केले.

Story img Loader