पिंपरी-चिंचवड शहरातील नर्सिंग होम किंवा रुग्णालयांना नोंदणी देताना व दिलेल्या नोंदणीचे नूतनीकरण करताना यापुढे सुधारित दराने शुल्क आकारण्यात येणार आहे. प्रशासक व आयुक्त शेखर सिंह यांनी पालिकेच्या सुधारित वैद्यकीय परवाना धोरणास मंजुरी दिली आहे. या विभागाचे प्रमुख डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी याविषयी माहिती दिली.

हेही वाचा- पुणे महापालिकेकडून प्लास्टिक विरोधी कारवाई; १ हजार किलो प्लास्टिक जप्त

Deportation of 101 criminals within Maval Vidhan Sabha Constituency Police Station limits Pune news
मावळचे वातावरण तापले! तालुक्यातून १०१ गुन्हेगार हद्दपार
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
Due to assembly elections instructions have issued regarding school continuity on November 18 19
शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?
Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
pune Arogya sena
औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणा, आरोग्य व्यवस्था सक्षम करा! निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेनेकडून खुला जाहीरनामा
congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
Supreme Court on bulldozer action (1)
अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

राज्यातील महापालिका वर्गवारीनुसार खाजगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालये यांच्या खाटांच्या संख्येनुसार सुधारित दराने शुल्क निश्चित केले आहे. ‘ब’ वर्गातील पालिका क्षेत्रातील सुश्रृषागृहांना १ ते ५ खाटांसाठी ४५०० रुपये शुल्क असेल. ५ पेक्षा जास्त खाटा असलेल्या सुश्रृषागृहांना पुढील प्रत्येकी ५ वाढीव खाटांच्या टप्प्यासाठी प्रति ५ खाटांप्रमाणे ४५०० रुपये वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे. पिंपरी पालिका ‘ब’ वर्गात असून याप्रमाणे येथील दर लागू असणार आहेत.

हेही वाचा- मिळकतकर थकबाकीदारांच्या विरोधात मोहीम; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून ११ मिळकती सील

पालिका क्षेत्रातील खाजगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालय व्यावसायिकांनी त्यांच्या व्यवसायाचे परवाना शुल्क पालिकेकडे नियमित जमा करून नूतनीकरण करणे अपेक्षित आहे. उशीर केल्यास विलंब शुल्क आकारण्यात येणार आहे. नव्याने प्रथम परवाना देताना, ज्या आर्थिक वर्षात प्रस्ताव दाखल होऊन मान्यता मिळेल, ते आर्थिक वर्ष धरून एकूण तीन वर्षासाठी परवाना मिळेल, असे डॉ. गोफणे यांनी स्पष्ट केले.