पिंपरी-चिंचवड शहरातील नर्सिंग होम किंवा रुग्णालयांना नोंदणी देताना व दिलेल्या नोंदणीचे नूतनीकरण करताना यापुढे सुधारित दराने शुल्क आकारण्यात येणार आहे. प्रशासक व आयुक्त शेखर सिंह यांनी पालिकेच्या सुधारित वैद्यकीय परवाना धोरणास मंजुरी दिली आहे. या विभागाचे प्रमुख डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी याविषयी माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- पुणे महापालिकेकडून प्लास्टिक विरोधी कारवाई; १ हजार किलो प्लास्टिक जप्त

राज्यातील महापालिका वर्गवारीनुसार खाजगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालये यांच्या खाटांच्या संख्येनुसार सुधारित दराने शुल्क निश्चित केले आहे. ‘ब’ वर्गातील पालिका क्षेत्रातील सुश्रृषागृहांना १ ते ५ खाटांसाठी ४५०० रुपये शुल्क असेल. ५ पेक्षा जास्त खाटा असलेल्या सुश्रृषागृहांना पुढील प्रत्येकी ५ वाढीव खाटांच्या टप्प्यासाठी प्रति ५ खाटांप्रमाणे ४५०० रुपये वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे. पिंपरी पालिका ‘ब’ वर्गात असून याप्रमाणे येथील दर लागू असणार आहेत.

हेही वाचा- मिळकतकर थकबाकीदारांच्या विरोधात मोहीम; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून ११ मिळकती सील

पालिका क्षेत्रातील खाजगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालय व्यावसायिकांनी त्यांच्या व्यवसायाचे परवाना शुल्क पालिकेकडे नियमित जमा करून नूतनीकरण करणे अपेक्षित आहे. उशीर केल्यास विलंब शुल्क आकारण्यात येणार आहे. नव्याने प्रथम परवाना देताना, ज्या आर्थिक वर्षात प्रस्ताव दाखल होऊन मान्यता मिळेल, ते आर्थिक वर्ष धरून एकूण तीन वर्षासाठी परवाना मिळेल, असे डॉ. गोफणे यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा- पुणे महापालिकेकडून प्लास्टिक विरोधी कारवाई; १ हजार किलो प्लास्टिक जप्त

राज्यातील महापालिका वर्गवारीनुसार खाजगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालये यांच्या खाटांच्या संख्येनुसार सुधारित दराने शुल्क निश्चित केले आहे. ‘ब’ वर्गातील पालिका क्षेत्रातील सुश्रृषागृहांना १ ते ५ खाटांसाठी ४५०० रुपये शुल्क असेल. ५ पेक्षा जास्त खाटा असलेल्या सुश्रृषागृहांना पुढील प्रत्येकी ५ वाढीव खाटांच्या टप्प्यासाठी प्रति ५ खाटांप्रमाणे ४५०० रुपये वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे. पिंपरी पालिका ‘ब’ वर्गात असून याप्रमाणे येथील दर लागू असणार आहेत.

हेही वाचा- मिळकतकर थकबाकीदारांच्या विरोधात मोहीम; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून ११ मिळकती सील

पालिका क्षेत्रातील खाजगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालय व्यावसायिकांनी त्यांच्या व्यवसायाचे परवाना शुल्क पालिकेकडे नियमित जमा करून नूतनीकरण करणे अपेक्षित आहे. उशीर केल्यास विलंब शुल्क आकारण्यात येणार आहे. नव्याने प्रथम परवाना देताना, ज्या आर्थिक वर्षात प्रस्ताव दाखल होऊन मान्यता मिळेल, ते आर्थिक वर्ष धरून एकूण तीन वर्षासाठी परवाना मिळेल, असे डॉ. गोफणे यांनी स्पष्ट केले.