पुणे : खासगी कर्ज कंपन्यांकडून कर्जदार रिक्षाचालकांचा छळ केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे रिक्षाचालकांची कर्जे सार्वजनिक बँकांकडे वर्ग करण्याबाबत बैठक घेण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी गुरुवारी दिले. याचबरोबर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयालाही याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
रिक्षा पंचायतीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी काळी दिवाळी आंदोलन करण्यात आले. तसेच, पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखाली रिक्षाचालकांनी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषणही केले. रिक्षा वाहन कर्जदार असलेल्या चालकांचा खासगी कर्ज कंपन्या छळ करीत आहेत. त्यांना आवर घालावा आणि खासगी कर्ज कंपन्यांची रिक्षाचालकांची कर्जे सार्वजनिक बँकांमध्ये वर्ग करावी, या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव आणि खजिनदार प्रकाश वाघमारे, विजय जगताप, तसेच बघतोय रिक्षावाला संघटनेचे डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली.
आणखी वाचा-सियाचीनमधील जवानांसाठी पुण्यातून गरम टोप्या, देशसेवेसाठी सहवर्धन समूहाचा अनोखा उपक्रम
यावेळी रिक्षा पंचायतीच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी रिक्षाचालकांची कर्जे सार्वजनिक बँकांकडे वर्ग करण्याबाबत बँकांची बैठक घेण्याचे मान्य केले. अनेक रिक्षाचालकांच्या गाड्या ओढून नेऊन खासगी कर्ज कंपन्यांनी नियमबाह्य विकल्याचा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडण्यात आला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांना रिक्षा परवानाधारकांच्या संमतीशिवाय अशा प्रकारे गाड्या विकल्या जात असतील तर त्यावर ताबडतोब उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या.
शासन आणि प्रशासनाची भूमिका दुटप्पी आहे. अदानी-अंबानीला एक न्याय आणि कर्जदार रिक्षावाल्यांना दुसरा न्याय का? कर्ज वसुलीसाठी रिक्षाचालकांच्या आत्मसन्मानाशी कर्ज कंपन्या खेळत असतील तर ते रिक्षा पंचायत कधीही सहन करणार नाही. -डॉ. बाबा आढाव, अध्यक्ष, रिक्षा पंचायत
