पटपडताळणीमध्ये दोषी आढळलेल्या शाळा न्यायालयाने दिलासा दिल्यामुळे सुटल्या असल्या, तरी त्याच शाळांवर आता शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी शिक्षणविभाग कारवाई करणार आहे. दोषी शाळांची नावे जाहीर निवेदनाद्वारे प्रसिद्ध केली जाणार आहेत, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी सांगितले.
राज्यात २०११ साली करण्यात आलेल्या पटपडताळणीमध्ये पन्नास टक्क्य़ांपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना दोषी ठरवण्यात आले होते. या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील १ हजार ४०४ शाळांवर कारवाई करण्यात येणार होती. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयानंतर संस्थाचालकांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतली. शाळांवर ‘स्कूल कोड’नुसार कारवाई करण्यात येणार होती. मात्र, २०१० मध्ये शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर शाळांसाठी फक्त शिक्षण हक्क कायदा लागू करून बाकीचे नियम शासनाने रद्दबातल ठरवले होते. त्यामुळे ‘स्कूल कोड’ लागूच होत नाही तर त्याचा भंग केल्याप्रकरणी कारवाई कशी होऊ शकते असा सवाल संस्थाचालकांनी उपस्थित केला होता. न्यायालयानेही संस्थाचालकांच्या बाजूने निर्णय देऊन कारवाईला स्थगिती दिली होती.
दरम्यान एका स्वयंसेवी संस्थेने दोषी शाळांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या निकालामध्ये शाळांवर नियमानुसार कारवाई करावी असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानुसार आता दोन वर्षांपूर्वी पटपडताळणीमध्ये दोषी आढळूनही कारवाईच्या कचाटय़ातून सुटू पाहणाऱ्या शाळांना शिक्षण विभागाने ‘शिक्षण हक्क कायद्याच्या कचाटय़ात पकडले आहे. या शाळांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ज्या शाळांवर कारवाई केली जाणार आहे, त्यांची माहिती जाहीर निवेदनाद्वारे प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
‘‘पटपडताळणीमध्ये दोषी आढळलेल्या शाळा या शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतही दोषी आढळल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांवर कारवाई केली जाणार आहे. कारवाई पटपडताळणीमध्ये दोषी आढळल्यामुळे नाही, तर शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग केल्यामुळे होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच ती केली जाणार आहे. फक्त याच शाळा नाहीत, तर शिक्षण हक्क कायद्याची पूर्तता न करणाऱ्या सर्वच शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. या शाळांची माहिती जाहीर करण्यात येणार आहे.’’
– महावीर माने, प्राथमिक शिक्षण संचालक
