पुणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित केलेल्या वर्तुळाकार रस्त्याला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती मिळालेली नाही, अशी स्पष्टोक्ती जिल्हा प्रशासनाकडून गुरुवारी करण्यात आली. तसेच भूसंपादन प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
रस्ते महामंडळाने हाती घेतलेल्या वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना नोटीसा बजाविण्यात येत आहेत. अनेक बाधितांनी स्वत:हून प्रशासनाला जमीन देण्यास सुरुवात केली आहे. नुकतेच जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या हस्ते १४ प्रकल्पबाधितांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या जमिनीचा मोबदला म्हणून धनादेशांचे वाटपही करण्यात आले. भूसंपादन नोटीस मिळाल्यानंतर भूसंपादनासाठी स्वत:हून जमीन देणाऱ्यांना अधिकचा २५ टक्के मोबदला देण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरी : निगडीत पुन्हा टॅंकरचा अपघात
दरम्यान, या प्रकल्पासाठी फेरमूल्यांकन करण्यात आले असून फेरमूल्यांकनानुसार अनेक शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला मिळणार आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले मूल्यांकन चुकीचे असून चालू बाजारमूल्य दरापेक्षाही (रेडीरेकनर) कमी दर जमिनीला मिळत आहे. ज्यांच्या जमिनी घेण्यात येणार आहेत, त्यांच्या बागायती, जिरायती क्षेत्रांची नोंद भूसंपादन नोटीसमध्ये झाली नसल्याचा आरोप पुणे जिल्हा रिंगरोड विरोधी कृती समितीतर्फे करण्यात आला आहे. त्या निषेधार्थ बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर समितीकडून धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याची चर्चा गुरुवारी रंगली होती. मात्र, या प्रकल्पाला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती मिळालेली नाही. भूसंपादन प्रक्रियेला देखील स्थगिती मिळालेली नसून ही प्रक्रिया सुरूच राहील, अशी स्पष्टोक्ती जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी केली.
प्रकल्पाचा आढावा
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने १७२ किलोमीटर लांब आणि ११० मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता हाती घेतला आहे. पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व भागात मावळातील ११, खेडमधील १२, हवेलीतील १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे, तर पश्चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहेत. प्रकल्पासाठी ६९५ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे.
