वादग्रस्त मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेंतर्गत बंडगार्डन येथील ३०० मीटर लांबीच्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. याअंतर्गत पदपथ, घाट आणि घाटांच्या सुशोभीकरणाची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. जून महिन्यात होणाऱ्या जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने ही कामे तातडीने पूर्ण करण्यात आली असून, परिषदेसाठी पुण्यात आलेल्या परदेशी पाहुण्यांना ही कामे दाखविण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. मात्र याेजनेंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांबाबत मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप असल्याने योजनेतील कामेही पुन्हा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले…पारंपरिक शिवराज्याभिषेक सोहळ्यात ‘नाटकीपणा’ नको!
मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेअंतर्गत डिसेंबर २०२२ मध्ये संगमवाडी ते बंडगार्डन (येरवडा) नदीकाठचे सुशोभीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. नदीकाठालगत सायकल मार्ग तयार करण्यात आले असून, नाईक बेटाला नवे रूप देण्यात आले आहेत. सध्या कोरेगाव पार्क आणि धोबी घाट, बोट क्लब रस्ता येथील कामे पूर्ण झाली आहेत.
महापालिका प्रशासनाने साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च करून या योजनेंतर्गत कामे सुरू केली आहेत. मात्र योजनेअंतर्गत नदीकाठची जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम होणार असल्याने नदीची वहन क्षमता कमी होणार असून, पुराचा धोका निर्माण होणार असल्याचा आक्षेप शहरातील पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे प्रारंभीपासूनच ही योजना वादग्रस्त ठरली आहे. या कामांमुळे नदीचा प्रवाह विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीचा प्रवाह सुरळीत होण्यासाठी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व साहित्य हटविण्यात यावे, अशी सूचना संबंधित ठेकेदाराला महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> पुणे: रेल्वे मालामाल! महिला तिकीट तपासनीसांकडून कोट्यवधींचे उत्पन्न
संगमवाडी ते बंडगार्डन (येरवडा) नदीकाठचे सुशोभीकरण करून, नदीकाठी सायकल मार्ग आणि नाईक बेटाला नवीन रूप देण्यात आले आहे. कोरेगाव पार्क, धोबी घाट आणि बोट क्लब रस्ता येथे बंधारा टाकण्यात आला असून, खडी टाकण्याचे कामही पूर्ण झाले आहे. योजनेच्या कामासाठी नदीकाठ परिसरातील सहा हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यात येणार आहेत. त्याबाबत वृक्षप्रेमी, पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्याबाबत महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणावर हरकती सूचना देण्यात आल्या होत्या. योजनेअंतर्गत कामे चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहेत. त्यामुळे कामे थांंबविण्याची मागणीही करण्यात आली होती. हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेण्यात आली असून, अद्यापही त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आलेला नाही. योजनेअंतर्गत ८० टक्के काँक्रिटीकरणाची कामे करण्यात येणार आहेत.
