॥मुकुंद संगोराम॥
दरवर्षी पाऊस येतो आणि रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाचे उघडेनागडे दर्शन होते. हे माहीत असूनही रस्त्यांच्या कामाकडे लक्ष देण्याची गरज कुणालाच कशी वाटत नाही? नगरसेवक रस्त्यांची कामं सुरू असताना जागेवर उभे नसतात. पालिकेच्या रस्ता विभागातील कर्मचारीही तिथे येण्याची तसदी घेत नाहीत. तरीही रस्ता पूर्ण होताच, (कधीकधी त्याही आधीच) अतिशय त्वरेने कंत्राटदाराला बिलाचे पैसे देण्यासाठी हे सगळे जण तत्पर असतात. अशावेळी आठवण येते, ती शिवाजीराव आढाव, नंदू घाटे, शशिकांत सुतार, गोविंदराव मालशे, बाळासाहेब शिरोळे यांच्यासारख्यांची. रस्त्याची कामं सुरू असताना, यांच्यासारखे नगरसेवक प्रत्यक्ष जागेवर उभे असत. काम नीट होतंय ना, याची परोपरीने काळजी घेत. कंत्राटदाराला त्यांच्या प्रत्येक मागणीकडे लक्ष पुरवण्यावाचून पर्याय नसे. आता कंत्राटदार पालिकेतील रस्ता विभागाला फोन करून सांगतो, रस्ता झाला म्हणून. तिथला कर्मचारी लगेच बिल अदा करण्याच्या धडपडीला लागतो. कोणी काही पाहात नाही, कुणाला काही देणेघेणे नाही, अशी निर्लज्ज अवस्था. रस्त्यांवरून जाणाऱा प्रत्येक जण मनातल्या मनात या सगळ्यांना शिव्यांच्या लाखोल्या वाहात असतो… पण त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत.
एका साधा प्रश्न. रस्ते विभागातील अधिकारी, बिल देणारे कर्मचारी याच रस्त्यांवरून जाताना कोणाला बरं शिव्या देत असतील? एवढ्याशा पावसातही पुण्यातील रस्त्यांची चाळणी होते, याचा अर्थ रस्तेबांधणीच्या कोणत्याही नियमांचे पालन होत नाही. दरवर्षी रस्त्यांवर नुसते डांबर फासून रस्ते चकाचक केल्याचं समाधान फार काळ टिकत नाही, हे तर इतक्या वर्षांत लक्षात यायलाच हवं ना. पण नागरिकांच्या डोळ्यात धूळ फेकून आपले हितसंबंध राखण्यातच धन्यता मानणाऱ्यांना त्याच्याशी काही देणं नसतं. रस्ता नव्याने तयार करायचा, तर त्याखालील बाजूला असलेल्या मैलापाणी, वीजवाहिन्या, दूरसंचार वाहिन्या कुठे आहेत, याचे नकाशे तयार करायचे असतात. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस रस्त्याखाली या वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करायची असते, हे कोणाच्याही गावी नसते. रस्ता बांधून झाल्यानंतर तो कधीही आडवा खणायचा नसतो, एवढी साधी बाबही कुणाच्या लक्षात येत नाही. एकदा का रस्ता आडवा खणला, की रस्त्याला खड्डे पडायला सुरुवात होते. पण रस्ता तयार होताच, कोणीही उठतो आणि रस्ता खणायला सुरुवात करतो. त्यांना कोणी शिक्षा करत नाही की दंड ठोठावत नाही.
रस्त्यांवर पावसाचे पाणी टिकू नये, म्हणून त्यांना मध्यभागापासून दोन्ही बाजूंना उतार द्यायचा असतो. रस्त्यांच्या बाजूला पाणी वाहून जाण्यासाठी पन्हाळी तयार करायची असतात. हे सगळं व्यवहारज्ञान. परंतु अशिक्षितांच्या हाती सगळा कारभार गेला, की काय होतं, याचा अनुभव सध्या आपण सगळेच जण घेत आहोत. शहरातले सगळे रस्ते सिमेंटचे करण्याचे एक नवे `फॅड` गेल्या काही वर्षांत उफाळले आहे. हे सिमेंटचे रस्ते सपाट असंगत, त्यामुळे त्यावर पाणी टिकून राहते. या रस्त्यांना खूप वर्ष काही दुरुस्ती करावी लागत नाही, असं सांगितलं ज़ातं. प्रत्यक्षात हेही रस्ते भीषण अवस्थेत आहेत. रस्ते कोणी बांधले, नगरसेवक कोण यांची नावे रस्त्यांवर लावण्याची मागणी खूप जुनी. परंतु असे केले तर आपली सगळी कृष्णकृत्ये उघड्यावर येण्याची भीती. नागरिकांनी सगळे सोडून पालिकेच्या मागे लागावे आणि न्यायासाठी लढा द्यावा, ही आदर्श अवस्था असली, तरी एवढा वेळ कुणाकडे असतो? स्वयंसेवी संस्था ज्या हिरिरीने काम करतात, त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात पालिकेतील सगळे जण आणि राजकारणी पटाईत असतात. प्रश्न आहे, तो कंत्राटदारांवर लक्ष ठेवण्याचा. दर्जावर लक्ष ठेवण्याची. घोड़ा तिथंच तर पेंड खातोय…
रस्ता तयार करण्यापूर्वी त्यासाठी किती खर्च येईल, याची माहिती रस्ते विभाग तयार करते. त्याआधारे टेंडर मागवली जातात. जो सर्वात कमी रकमेत काम करण्यास तयार होईल, त्यालाच काम देण्याची मूर्ख पद्धत अजूनही चालूच असल्याने ज्या रस्त्याला लाख रुपये खर्च होईल, असे पालिकेचे अभ्यासपूर्ण मत आहे, तो रस्ता चाळीस हजारातच करण्याचा चमत्कार कंत्राटदार करतो. म्हणजे तो निकृष्ट दर्जाचाच रस्ता करतो. खरेतर कमी रकमेचे टेंडर मान्य करण्याची कालबाह्य पद्धत तातडीने नष्ट करायला हवी. पण त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी तों रस्ता पुन्हापुन्हा करणे सगळ्यांना अधिक `फायदेशीर` वाटत असावे. या सगळ्यांच्या पदकमलांचे तीर्थ पिऊन पुणेकरांनी स्वस्थ बसावे हे उत्तम.
