पुणे : बाह्य यंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ भरतीचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याबाबत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याशिवाय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘एका शासकीय कर्मचाऱ्याच्या वेतनात तीन कंत्राटी कर्मचारी काम करू शकतात’ असे विधान केले. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका केली.

हेही वाचा >>> समाविष्ट ११ गावांचा विकास पुन्हा लांबणीवर… जाणून घ्या कारण

Eknath shinde loksatta news
रायगड, नाशिकच्या पालकमंत्रीपदांचा तिढा लवकरच सुटेल – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Loksatta explained What are the consequences of the privatization of electricity substations in the state
विश्लेषण: राज्यातील विद्युत उपकेंद्रांच्या खासगीकरणाचे परिणाम काय?
Madhabi Puri Buch ANI
माधवी पुरी-बुच यांना सेबीच्या अध्यक्षपदी मुदतवाढ नाहीच; अर्थ मंत्रालयाने मागवले इच्छूक उमेदवारांचे अर्ज
number of Guillain Barre Syndrome GBS patients in state has reached 101 of which 16 patients are on ventilators
‘जीबीएस’ग्रस्त गावांना शुद्ध पाणी कठीणच? वाढीव कोटा मंजूर नसल्याने प्रश्न; महापालिका-जलसंपदा विभागात वाद
Supriya Sule in audience in Ajit Pawar event
नाराजीनाट्याचा पुढचा अंक इंदापुरात! नक्की काय घडले ? अजित पवार व्यासपीठावर तर खासदार सुप्रिया सुळे प्रेक्षकांत
Rohit Pawar , Davos , Industries offices Maharashtra,
उद्योगांची कार्यालये महाराष्ट्रात, मग करारासाठी दावोसला जाण्याची काय गरज – रोहित पवार यांचा प्रश्न
smart projects, World Bank, World Bank news,
‘स्मार्ट प्रकल्पां’च्या ढिसाळपणावर जागतिक बँकेचे ताशेरे

एक्स या समाजमाध्यमात केलेल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणाले, की एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन कंत्राटी कर्मचारी काम करतील या आशयाचे एका बड्या नेत्याचे वक्तव्य ऐकून, बदलती भूमिका बघून आश्चर्य वाटले. याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर, खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील.

हेही वाचा >>> ‘टूबीएचके’एवजी ‘थ्रीबीएचके’ला पसंती! किमती वाढूनही ग्राहकांचा मोठ्या घरांकडे कल

बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर १५० कोटी खर्चासाठी, ‘शासन आपल्या दारी’च्या एकेका सभेसाठी ८-१० कोटी, त्याच्या जाहिरातीवर ५२ कोटी, सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कामांची या वर्षी जाहिरात करण्यासाठी शेकडो कोटी खर्च करताना काटकसर करावी, असा विचार शासन कधी करत नाही. शासकीय खर्चाची उधळमाप शासनाला चालते. मग नोकर भरतीसाठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा फीच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली करूनही पारदर्शक परीक्षा न घेऊ शकलेले सरकार प्रायव्हेट कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी आज कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढत आहेत. केंद्र सरकार प्रमाणे कंत्राटी भरतीचे गुणगान गात आहे. सरकारला कंत्राटी भरतीची एवढीच हौस असेल, तर राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या, अशा शब्दांत रोहित पवार यांनी सरकारच्या धोरणावर हल्ला चढवला.

Story img Loader