एक सही नसल्यामुळे! – महत्त्वपूर्ण निकालामुळे ग्राहकाला २५ हजारांची भरपाई

एखादी वस्तू खरेदी केल्यानंतर पावतीवर सही केली काय आणि नाही काय?.. असे अनेकांना वाटत असेल. पण ही सही असणे किंवा नसणे याला मोठा अर्थ प्राप्त झाला आहे.. कारण पुण्यातील ग्राहक न्याय मंचाने याबाबत नुकताच महत्त्वाचा निकाल दिला आहे, त्याद्वारे एका ग्राहकाला त्याने खरेदी केलेल्या वस्तूची किंमत आणि भरपाई असे एकूण सुमारे २५ हजार रुपये परत मिळणार आहेत.
या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे, वस्तू खरेदीच्या पावतीवरील अटी आणि त्यावर ग्राहकाची सही नसणे! त्याचे झाले असे, अक्षय अशोक पाटील (रा. निर्मल अपार्टमेंट, मयूर कॉलनी, कोथरुड) यांनी कर्वे रस्त्यावरील ‘कॉम्प्युटर इन्फोटेक’या दुकानातून सीपीयू आणि संगणकाचे इतर साहित्य खरेदी केले. त्याची किंमत होती एकूण १९ हजार ४०० रुपये. खरेदी केली मार्च २०११ मध्ये. मात्र, खरेदी केलेले उपकरण आपण मागणी केल्याप्रमाणे नसल्याचे त्यांना दिसून आले. तसेच, त्याची किंमत जास्त लावल्याचेही लक्षात आले. त्यामुळे पाटील यांनी हे उपकरण दुरुस्तीसाठी दुकानात दिले. पण त्यांना ते दुरुस्त करून मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांनी कॉम्प्युटर इन्फोटेकच्या व्यवस्थापकांविरुद्ध ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली.
यावर कॉम्प्युटर इन्फोटेक दुकानाच्या वतीने मंचाकडे लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले. त्यांनी म्हटले होते की, पाटील यांनी घेतलेले उपकरण खरेदीच्या वेळी तपासून घेतले होते. तसेच, पावतीवरील अटी व शर्तीनुसार त्यांनी खरेदीनंतर एका आठवडय़ाच्या आत तक्रार दाखल करणे अपेक्षित होते. (तशा अटी पावतीच्या मागे लिहल्या आहेत.) ती त्यांनी केली नाही, म्हणून त्यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी, असेही म्हणणे दुकान व्यवस्थापनाने मांडले. याबाबत मंचाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकले. त्यानंतर असा आदेश दिला की, पावतीवर अटी व शर्ती खाली असल्या तरी त्याच्या खाली एखाद्या व्यक्तीची सही नसेल, तर त्या अटी व शर्ती ग्राहकाला मान्य आहेत, असे म्हणता येणार नाही. पाटील यांनी खरेदी केलेल्या मालाच्या पावतीवर दुकानदाराने त्यांची सही घेतली नव्हती. त्यामुळे त्यांना या अटी मान्य आहेत, असा अर्थ होत नाही.
पाटील यांनी आठवडय़ाच्या आत तक्रार केली नाही, हा मुद्दा न्यायमंचाने अशा प्रकारे निकालात काढला. याशिवाय दुकानदाराने पाटील यांना दिलेले उपकरण कमी प्रतिचे असल्याचे न्यायमंचाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्याची रक्कम परत देण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी तीन हजार रुपये आणि न्यायालयीन खर्च म्हणून दोन हजार रुपयेही देण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण मार्च २०११ मधील असले, तरी काही दिवसांपूर्वीच त्याचा निकाल लागला.