‘आरटीई’ प्रवेशात नवी अडचण; वाढीव जागांच्या परवानगीचे कारण देत काही खासगी शाळांचा नकार

वंचित घटक, सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. यंदा शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशांच्या नियमांत बदल केल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. परिणामी न्यायालयात याचिका दाखल होऊन प्रवेशप्रक्रिया ठप्प झाली होती. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी आरटीईच्या प्रवेशप्रक्रियेकडे डोळे लावून बसले होते. मात्र, शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशात केलेले बदल घटनाबाह्य असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच खासगी शाळांनी आधी दिलेले प्रवेश अबाधित ठेवून आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने काढलेल्या सोडतीनुसार प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांची निवडयादी जाहीर करून प्रवेशासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे.

हेही वाचा >>>पुण्यात पुरानंतर आजारांचा धोका! जलजन्यसह कीटकजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची चिन्हे

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही काही खासगी शाळांकडून आरटीई प्रवेश नाकारण्यात येत आहेत. प्रवेशक्षमता पूर्ण झाल्यामुळे वाढीव जागांसाठी सीबीएसईची परवानगी घ्यावी लागेल, त्यासाठी असलेली १५ जुलैची मुदत उलटून गेली आहे, परवानगी असल्याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा आणि शिक्षकांची उपलब्धता करता येणार नाही, शाळेला पूर्वकल्पना न देताच शाळा आरटीई प्रवेशाच्या संकेतस्थळावर जोडण्यात आली अशी कारणे नमूद करत शाळांनी शिक्षण विभागाला निवेदन दिले आहे.

दरम्यान, खासगी शाळांकडून प्रवेशास नकार दिला जात असल्याने पालकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने पालकांच्या बाजूने निकाल दिला असल्याने शिक्षण विभागाने या शाळांवर कारवाई करावी अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्याध्यक्ष डॉ. शरद जावडेकर यांनी दिला.

हेही वाचा >>>राज्यात खरीपाची ९६ टक्के पेरणी; मका, सोयाबीन, उडदाचा उच्चांकी पेरा

 यंदा राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांमध्ये १ लाख ५ हजार २४२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४२ हजार ५१६ अर्जांतून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर झाला. प्रतीक्षा यादीत ७१ हजार २७६ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. मंगळवारी सायंकाळपर्यंत ३० हजार ७७४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. प्रवेशासाठी आज (३१ जुलै) शेवटचा दिवस आहे. प्रवेश मंदगतीने होत असल्याचे दिसून येत आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे खासगी शाळांनी आरटीईअंतर्गत २५ टक्के जागांवर प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. वाढीव जागांना राज्य शासनाकडून मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच सीबीएसईलाही त्याबाबत कळवण्यात येईल. – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक