पुणे : आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची सुमारे २४०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम सन २०१८पासून थकीत असताना, शालेय शिक्षण विभागाने २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी सुमारे ४६३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शिक्षण विभागाने दिलेला निधी अपुरा असल्याचे खासगी शिक्षण संस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र, करोना साथरोगानंतरच्या काळात आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी यंदा देण्यात आलेला निधी सर्वाधिक आहे.
वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून संबंधित शाळांना करण्यात येते. मात्र, २०१८पासूनची शुल्क प्रतिपूर्ती थकीत असल्याने खासगी शाळांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याची मागणी खासगी शाळांकडून अनेकदा करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मार्चमध्ये आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठीच्या निधी वितरणाचे शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सुमारे ४६३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
थकीत शुल्क प्रतिपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून शुल्क घेण्याची आणि सरकारने शुल्क प्रतिपूर्ती केल्यावर घेतलेले शुल्क परत देण्याची भूमिका महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने घेतली होती. याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील म्हणाले, ‘आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे २४०० कोटी रुपये सरकारकडे थकीत आहेत. त्यामुळे सरकारने दिलेला चारशे कोटी रुपयांचा निधी पुरेसा नाही. सरकारने तातडीने उर्वरित निधीचे वितरण केले पाहिजे. सरकारने निधी थकवल्यामुळे आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारणी करावी लागत असून, थकीत रक्कम सरकारने दिल्यावर आकारलेल्या शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्यांना परत केली जाईल.’
‘सरकारने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी दिलेला निधी अपुरा आहे. कारण, थकीत रक्कमच मोठी आहे. शुल्क प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी काही शाळांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे याचिका दाखल करून निधी मिळत असल्यास आता स्वतंत्रपणे याचिका दाखल करावी लागेल. आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत सरकारने काम करण्याची गरज आहे,’ असे महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी यांनी नमूद केले.
सरकारने यंदा आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. करोनानंतरच्या काळातील हा सर्वाधिक निधी आहे. त्यामुळे पात्र असलेल्या सर्व शाळांना निधी वितरित करण्यात येईल. नियमानुसार आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून शाळांना शुल्क आकारता येत नाही.
शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
