पुणे : सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. या प्रकरणी मुदतवाढ मागून स्टेट बँकेने कायदेशीर बाबींवर किती खर्च केला याचा तपशील माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच २०१९ पासूनची रोख्यांची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने स्टेट बँकेला दिले होते. यासाठी न्यायालयाने ६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानंतर स्टेट बँकेने ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.
मात्र, हा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने स्टेट बँकेला फटकारत १२ मार्चला सायंकाळी ५ पर्यंत ही संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर स्टेट बँकेने ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली होती. निवडणूक रोख्यांप्रकरणी स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढ मागण्यासाठी नेमका किती खर्च केला, याची विचारणा माहिती अधिकारांतर्गत सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
याबाबत वेलणकर म्हणाले की, स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यास मुदतवाढ मागण्यासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयात म्हणणे मांडण्यासाठी बँकेने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांची नियुक्ती केली होती. सुरुवातीला रोख्यांची माहिती देण्यास मुदतवाढ मागणाऱ्या स्टेट बँकेला न्यायालयाने फटकारल्यानंतर तातडीने माहिती दिली. त्यामुळे स्टेट बँकेने मुदवाढ मागण्यासाठी नाहक कायदेशीर खर्च केला आहे. या खर्चाचे तपशील स्टेट बँकेकडे माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आले आहेत.
हेही वाचा…सुनील देवधर यांना पुण्यातील उमेदवारीत का डावलले ?
स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यास मुदतवाढ मागण्यासाठी केलेल्या कायदेशीर खर्चाची माहिती मी बँकेकडे मागितली आहे. यात बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात म्हणणे मांडण्यासाठी नेमलेल्या वकिलांच्या शुल्काचाही समावेश आहे. हे पैसे वाया गेले असून, ते बँकेच्या अध्यक्षांच्या वेतनातून वसूल करायला हवेत. – विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच २०१९ पासूनची रोख्यांची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने स्टेट बँकेला दिले होते. यासाठी न्यायालयाने ६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानंतर स्टेट बँकेने ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.
मात्र, हा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने स्टेट बँकेला फटकारत १२ मार्चला सायंकाळी ५ पर्यंत ही संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर स्टेट बँकेने ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली होती. निवडणूक रोख्यांप्रकरणी स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढ मागण्यासाठी नेमका किती खर्च केला, याची विचारणा माहिती अधिकारांतर्गत सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
याबाबत वेलणकर म्हणाले की, स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यास मुदतवाढ मागण्यासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयात म्हणणे मांडण्यासाठी बँकेने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांची नियुक्ती केली होती. सुरुवातीला रोख्यांची माहिती देण्यास मुदतवाढ मागणाऱ्या स्टेट बँकेला न्यायालयाने फटकारल्यानंतर तातडीने माहिती दिली. त्यामुळे स्टेट बँकेने मुदवाढ मागण्यासाठी नाहक कायदेशीर खर्च केला आहे. या खर्चाचे तपशील स्टेट बँकेकडे माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आले आहेत.
हेही वाचा…सुनील देवधर यांना पुण्यातील उमेदवारीत का डावलले ?
स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यास मुदतवाढ मागण्यासाठी केलेल्या कायदेशीर खर्चाची माहिती मी बँकेकडे मागितली आहे. यात बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात म्हणणे मांडण्यासाठी नेमलेल्या वकिलांच्या शुल्काचाही समावेश आहे. हे पैसे वाया गेले असून, ते बँकेच्या अध्यक्षांच्या वेतनातून वसूल करायला हवेत. – विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच
