पुणे : वातानुकूलित टॅक्सीच्या भाडेदरात प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वाढ करून महिना उलटूनही ओला आणि उबर या कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आरटीओने उचललेल्या पावलामुळे कॅबचालकांनी मंगळवारपासून (२० फेब्रुवारी) पुकारलेला बेमुदत बंद अखेर मागे घेतला आहे.
वातानुकूलित (एसी) टॅक्सीचे दर वाढविण्यासाठी टॅक्सी संघटनांनी वारंवार आंदोलन केले होते. यानंतर पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये दराचा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने तयार केला होता. या प्रस्तावाला तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे हे नवीन दर जानेवारी महिन्यात लागू झाले असून ओला, उबरने याची अंमलबजावणी केलेली नाही, अशी कॅबचालकांची तक्रार आहे.
हेही वाचा…‘कॅशलेस’ हेल्थ इन्शुरन्स बंद! खासगी रुग्णालयांचा निर्णय; विमा कंपन्यांकडे बोट
याप्रकरणी कॅबचालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर २० फेब्रुवारीला निदर्शने आणि बेमुदत संप करण्याचा इशारा कॅबचालकांनी दिला होता. ओला आणि उबरची सेवा विनापरवाना सुरू आहे. त्यांच्याप्रमाणे बेकायदा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही कॅबचालकांनी केली होती. या प्रकरणी आरटीओने ओला आणि उबर या कंपन्यांना नोटीस बजावल्यानंतर हा बंद कॅबचालकांनी मागे घेतला आहे.
कॅबचालकांच्या तक्रारीनुसार आरटीओने ओला व उबर कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, त्याची प्रत आम्हाला दिली आहे. तसेच या प्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ फेब्रुवारीला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. – डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, भारतीय गिग कामगार मंच
ओला, उबर कंपन्यांकडून अनेक सुविधा दिल्या जात नाहीत, अशी कॅब व रिक्षाचालकांची तक्रार आहे. या कंपन्यांकडून चालकांना आरोग्य तपासणी, आरोग्य विमा दिला जात नाही आणि कॉल सेंटरशी संपर्क होत नसल्याचीही तक्रारी आहेत. या प्रकरणी या कंपन्यांना सात दिवसांत म्हणणे मांडावे अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
वातानुकूलित (एसी) टॅक्सीचे दर वाढविण्यासाठी टॅक्सी संघटनांनी वारंवार आंदोलन केले होते. यानंतर पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये दराचा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने तयार केला होता. या प्रस्तावाला तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे हे नवीन दर जानेवारी महिन्यात लागू झाले असून ओला, उबरने याची अंमलबजावणी केलेली नाही, अशी कॅबचालकांची तक्रार आहे.
हेही वाचा…‘कॅशलेस’ हेल्थ इन्शुरन्स बंद! खासगी रुग्णालयांचा निर्णय; विमा कंपन्यांकडे बोट
याप्रकरणी कॅबचालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर २० फेब्रुवारीला निदर्शने आणि बेमुदत संप करण्याचा इशारा कॅबचालकांनी दिला होता. ओला आणि उबरची सेवा विनापरवाना सुरू आहे. त्यांच्याप्रमाणे बेकायदा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही कॅबचालकांनी केली होती. या प्रकरणी आरटीओने ओला आणि उबर या कंपन्यांना नोटीस बजावल्यानंतर हा बंद कॅबचालकांनी मागे घेतला आहे.
कॅबचालकांच्या तक्रारीनुसार आरटीओने ओला व उबर कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, त्याची प्रत आम्हाला दिली आहे. तसेच या प्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ फेब्रुवारीला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. – डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, भारतीय गिग कामगार मंच
ओला, उबर कंपन्यांकडून अनेक सुविधा दिल्या जात नाहीत, अशी कॅब व रिक्षाचालकांची तक्रार आहे. या कंपन्यांकडून चालकांना आरोग्य तपासणी, आरोग्य विमा दिला जात नाही आणि कॉल सेंटरशी संपर्क होत नसल्याचीही तक्रारी आहेत. या प्रकरणी या कंपन्यांना सात दिवसांत म्हणणे मांडावे अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
