शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने लागू केलेल्या नियमावलीमध्ये स्कूलबसमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी महिला सहायकाची सक्ती करण्यात आली आहे. स्कूलबसमध्ये विद्यार्थिनींही असल्याने ही सक्ती योग्यच आहे. मात्र, महिला सहायक मिळतच नसल्याचा दावा वाहतूकदार करीत आहेत. दुसरीकडे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून होणारी कारवाई टाळण्यासाठी महिला सहायकांची सध्या शोधाशोध सुरू आहे.
शालेय वाहतुकीत असलेल्या वाहनांसाठी कडक नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्यात संबंधित वाहनाचा रंग, अंतर्गत रचना, चालक आदींबाबत विविध नियम आहेत. त्यातील एक नियम म्हणजे स्कूलबसमध्ये महिला सहायक असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. बसमध्ये विद्यार्थ्यांची देखभाल करणे त्याचप्रमाणे बसमध्ये चढताना व उतरताना विद्यार्थ्यांना मदत करणे, ही जबाबदारी या महिला सहायकाची आहे. काही दिवसांपूर्वी एका शाळेच्या बसमधील पुरुष सहायकाकडून विद्यार्थिनीवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रकार घडला होता. त्यामुळे स्कूलबसमध्ये महिला सहायकांचा प्रश्न तीव्रतेने पुढे आला.
स्कूलमध्ये सहायक म्हणून महिलाच असावी, अशी ठोस भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. नियमानुसार नसणाऱ्या स्कूलबसवर सध्या आरटीओकडून कारवाई करण्यात येत आहे. त्यात सर्वाधिक कारवाई महिला सहायक नसल्याच्या प्रकरणात करण्यात येत आहे. अनेक स्कूलबसमध्ये महिलाच नव्हे, तर सहायक म्हणून कोणीही नाही. या बसबाबत कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर मात्र वाहतूकदारांनी महिला सहायकांसाठी शोधाशोध सुरू केली आहे.
महिला सहायकाबाबत पुणे बस ओनर्स असोसिएशनने त्यांची भूमिका नुकतीच जाहीर केली आहे. महिला सहायक ही संकल्पनाच आम्हाला मान्य नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यासाठी त्यांनी कारणेही दिली आहेत. महिला सहायक म्हणून काम करण्यास कोणी उपलब्ध होत नाही व कोणी उत्सुकता दाखवीत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सहायक म्हणून महिला मिळाल्यास कामाचा मोबदला आठ ते दहा हजार रुपये मागितला जातो. त्याचप्रमाणे स्वच्छतागृहाची व्यवस्था, सुरक्षितता आदी प्रश्नही उपस्थित केले जातात. स्कूलबस सकाळी सहा ते संध्याकाळी सातपर्यंत कार्यरत असल्याने या वेळांमुळे महिला सहायक म्हणून काम करण्यास उत्सुक नाहीत, असे म्हणणे संघटनेने मांडले आहे.
