शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या नियमावलीनुसारच स्कूल बस असणे बंधनकारक असताना नियमावलीतील बहुतांश नियम धुडकावून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्याचे प्रकार पुन्हा सुरू झाले आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय किंवा वाहतूक शाखेकडून सुरुवातीला कारवाई झाली, पण सद्य:स्थितीत ही कारवाईही थांबल्याने शहरातील बहुतांश स्कूल बस नियमबाह्य़तेच्या मार्गावर आल्या आहेत. नियमावलीनुसार शाळेच्या प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीकडे लक्ष देणे बंधनकारक असताना अनेक शाळांना अद्यापही त्याचे काहीच देणेघेणे नसल्याचेही दिसून येत आहे.
राज्यात शालेय विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांना झालेल्या अपघातांच्या कारणांचा शोध घेऊन या वाहतुकीबाबत स्वतंत्र धोरण राज्य शासनाने आखून कडक नियमावली केली. नियमावलीमध्ये शाळेचे प्रशासन, बसचा ठेकेदार व प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. शालेय बसला पिवळा रंग व चालकाकडे पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव, तसेच बिल्ला आवश्यक आहे. बसमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, रक्तगट, विद्यार्थ्यांचे थांबे आदींची माहिती असेल. शालेय वाहनासोबत शालेय प्रशासन व कंत्राटदार यांनी विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी सहायकाची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही बस १५ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी, असा नियम घालण्यात आला आहे.
नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा व शहर स्तरावरील मुख्य समितीबरोबरच शालेय स्तरावर प्रत्येकी एक समिती स्थापन करण्याचे नियोजन आहे. या समितीलाच बसचे भाडे व थांबे ठरविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र अनेक शाळांनी समित्या स्थापन केल्या असल्या, तरी त्या केवळ दाखविण्यासाठीच असल्याने त्यांचे काम कागदावरच राहिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी या समितीचा काडीचाही उपयोग होत नाही. दुसरीकडे स्कूल बस नियमावलीनुसारच धावते का, हे शोधण्यासाठी प्रशासनाकडे कोणतीही कायमची व ठोस उपाययोजना नाही. काही वेळेला लुटुपुटूची कारवाई होते व ती पुन्हा अनेक दिवसांसाठी थंडावते. त्यामुळे नियमबाह्य़ पद्धतीने स्कूल बस चालविणाऱ्यांचे फावते आहे.
स्कूल बसला पिवळा रंग व त्यावर संबंधित शाळेचे नाव, इतकाच नियम पाळून इतर सर्व नियमांना गुंडाळून ठेवत शहरात मोठय़ा प्रमाणावर विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असल्याचे चित्र आहे. मुख्य प्रवासी वाहतुकीतून बाद झालेल्या गाडय़ांना पिवळा रंग देऊन त्यांना स्कूल बस म्हणून रस्त्यावर आणण्याचे प्रकार अद्यापही सुरू आहेत. जुन्या मिनीबस व मारुती व्हॅनसारख्या वाहनांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे. व्हॅनसारख्या वाहनामध्ये विद्यार्थ्यांना अक्षरश: कोंबून नेले जात असल्याचे चित्रही अनेक ठिकाणी पहायला मिळते. स्कूल बसची अंतर्गत रचना नियमानुसार नसते. त्याचप्रमाणे अनेक स्कूल बसमध्ये नियमानुसार महिला सहायक नेमलेले नाहीत.
स्वत:ची वाहतूक व्यवस्था असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थी वाहतुकीतील गाडय़ांची अवस्था काही प्रमाणात चांगली आहे. मात्र, इतर अनेक शाळांमध्ये आपला विद्यार्थी शाळेत कसा येतो किंवा त्यांना शाळेत पोहोचविणारे वाहतूकदार कोण आहेत, याचा साधा पत्ताही नाही. विद्यार्थी शाळेच्या आवारात आल्यानंतरच शाळा त्याची जबाबदारी घेईल, अशी अनेक शाळांची भूमिका अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये प्रशासन, वाहतूक ठेकेदार, पालक प्रतिनिधी व स्थानिक वाहतूक शाखेचा अधिकारी यांची समिती केवळ कागदावरच काम करते. कोणत्याही स्कूल बसचे भाडे नियमानुसार समिती ठरवत नाही, तर वाहतूक ठेकेदाराच्या मर्जीनुसारच स्कूल बसचे भाडे ठरते. ही सर्व स्थिती पाहता शासनाची नियमावलीची बहुतांश प्रमाणात कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.
