पुणे : सरकारी किंवा खासगी कार्यालयात नोकरी करून रिक्षाही चालवणाऱ्या चालकांचे परवाने पुणे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) रद्द करण्यात येणार आहेत. ‘अशा नोकरदारांनी ३१ जानेवारीपर्यंत स्वेच्छेने परवाने जमा करावेत. त्यानंतरही रिक्षा चालवत असल्याचे निदर्शनास आल्यास नोकरदार रिक्षाचालकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल,’ असा इशारा आरटीओने दिला आहे.
‘आरटीओ’च्या निर्णयानुसार खुल्या रिक्षा परवाना धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र, परवानाधारक सरकारी, निमसरकारी, खासगी उद्योगसंस्थेत किंवा असंघटित क्षेत्रातील संस्थेत नोकरदार म्हणून कार्यरत नसावा, अशी अट आहे. परवाने देताना रिक्षाचालकांकडून तसे प्रतिज्ञापत्रदेखील घेण्यात आले आहे. त्यानुसार आत्तापर्यंत ‘आरटीओ’कडून शहरात एक लाख १९ हजार ९७२ रिक्षा परवाने देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा…नवले पूल परिसरात पुन्हा वेश्याव्यवसाय, नागरिकांच्या तक्रारीनंतर चार महिलांविरुद्ध गुन्हा
मात्र, यापैकी अनेक रिक्षाचालक नोकरी करतात, तर काही परवाना घेऊन त्रयस्थ व्यक्तीला भाडेतत्त्वावर रिक्षा चालविण्यासाठी देऊन व्यवसाय करतात. परिणामी, केवळ रिक्षा व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांचे नुकसान होते, अशी माहिती पुणे ‘आरटीओ’चे अधिकारी स्वप्नील भोसले यांनी दिली.
‘नोकरी करणाऱ्या रिक्षाचालकांनी ३१ जानेवारीपर्यंत आपले परवाने पुण्याच्या आरटीओ कार्यालयात जमा करावेत. मुदतीनंतरही असे चालक असल्याची तक्रार प्राप्त झाली किंवा आढळून आल्यास संबंधितांना दहा हजार रुपयांचा दंड करण्यात येईल,’ असे भोसले यांनी स्पष्ट केले.‘आरटीओ’च्या निर्णयाचे स्वागत आहे. केवळ रिक्षावर उपजीविका असणाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे,’ अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष विजय रवळे यांनी व्यक्त केली.
