नियम पाळण्यासाठी निधी मिळूनही नियमभंगच!

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी.साठी नवी नियमावली केल्यानंतर सगळे नियम पाळण्याचा चंग सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने केला. त्यानुसार प्रबंधांमधील वाङ्मय चौर्याचा शोध घेण्यासाठी आयोगाकडून लाखो रुपयांचा निधीही घेतला. मात्र मुळातच पीएच.डी. देण्यापूर्वी वाङ्मय चौर्य शोधण्याची जराही तसदी न घेणाऱ्या विद्यापीठाने मिळालेल्या निधीचे काय केले, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
राज्यातील सर्वात मोठे आणि गुणवत्ता असणारे, संशोधनात आघाडीवर असलेले विद्यापीठ म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा लौकिक आहे. राज्यातील सर्वाधिक पीएच.डी. या पुणे विद्यापीठाकडून देण्यात येतात. मात्र त्या देताना वाङ्मय चौर्य होत नाही ना हे पाहण्याची तसदीदेखील विद्यापीठ घेत नसल्याची वस्तुस्थिती ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वीच समोर आणली आहे. आता नियमाचे पालन करण्यासाठी आयोगाकडून निधी मिळूनही विद्यापीठाकडून नियम पाळले जात नसल्याचे समोर आले आहे.
यूजीसीने २००९ मध्ये एमफिल आणि पीएच.डी. देण्यासाठी नवी नियमावली लागू केली. नव्या नियमावलीनुसार पीएच.डी. देण्यापूर्वी वाङ्मय चौर्य झालेले नाही ना, याची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यासाठी ‘इन्फ्लिबिनेट’शी विद्यापीठाने २०११ मध्ये करार केला. पीएच.डी. दिल्यापासून एक महिन्याच्या प्रत्येक प्रबंध ‘शोधगंगा इन्फ्लिबिनेट’वर उपलब्ध करून देणे विद्यापीठासाठी बंधनकारक आहे. या कराराचे पालन तर विद्यापीठाने केलेच नाही. या करारानंतर प्रबंधांचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्यासाठी आयोगाने विद्यापीठाला २३ लाख रुपये निधी दिला. मात्र, २००९ नंतर आजपर्यंत देण्यात आलेल्या साधारण ३ हजार ४०० पीएच.डी. पैकी फक्त ३७३ प्रबंधच या प्रणालीवर उपलब्ध आहेत. विद्यापीठाकडून शोधगंगावर सगळे प्रबंध उपलब्ध करून दिलेच जात नाहीत, तर घेतलेल्या निधीचे विद्यापीठाने नेमके काय केले, असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
पीएच.डी.च्या गैरकारभाराबाबत जनहित याचिका
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून पीएच.डी. देताना यूजीसीच्या निकषांची पायमल्ली होत असल्याची वृत्तमालिका ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केली आहे. पीएच.डी. देण्यातील गैरप्रकारांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दशरथ राऊत यांनी ही याचिका दाखल केली असून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, विद्यापीठ अनुदान आयोग, कुलगुरू, महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक, सर्व विद्याशाखांचे अधिष्ठाते, अभ्यास मंडळाचे प्रमुख यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.