शासनाकडून मिळालेल्या जागा केलेल्या करारानुसार न वापरल्याबद्दल पुण्यातील अकरा शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांच्या कारभारावर महालेखापालांनी (कॅग) विशेष लक्ष देण्याचे ठरवले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या महसूल खात्याच्या सचिवांना या संस्थांविषयीचा अहवाल २२ जुलैपर्यंत कॅगकडे सुपूर्द करावा लागणार आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून कॅगतर्फे शासनाने संस्थांना दिलेल्या जागांच्या वापराची पडताळणी होत असून या जागांचा गैरवापरच अधिक होत असल्याचे कॅगने नमूद केले आहे. मिळालेल्या जागेवरची आरक्षणे बदलणे, भलत्याच कारणांसाठी जागा भाडय़ाने देणे तसेच, नको इतक्या सवलतीच्या दरात जागा पदरात पाडून घेणे या गोष्टींवर कॅगने बोट ठेवले आहे.
या अकरा संस्थांमध्ये ज्ञानेश्वरी शिक्षण ट्रस्ट, भारती विद्यापीठ, डिफेन्स पर्सन्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, त्रिमूर्ती आदिवासी सोसायटी, कन्नड संघ, डिस्ट्रिक्ट जज सोसायटी, पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉन ट्रस्ट, भारत दलित सेवा संघ, डॉ. विखे पाटील फाउंडेशन, विजय फाउंडेशन, मराठवाडा मित्र मंडळ या संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांना जिल्हा प्रशासनाने जागेच्या वापरावरून ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावल्या आहेत. ‘महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू रूल्स १९७१ (डिस्पोझल ऑफ गव्हर्नमेंट लँडस्)’ या नियमांचा या संस्थांनी भंग केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
१९६० पासून पुढे ज्या संस्थांना शासनाकडून जागा मिळाल्या आहेत, त्यांपैकी बऱ्याच संस्थांनी दोन वर्षांमध्ये करारानुसार जागेचा वापर करून बांधकाम पूर्ण करण्याचा नियम मोडला आहे. दोन वर्षांपूर्वीही कॅगने भारती विद्यापीठ संस्थेने दहा वर्षांपूर्वी लोहगावमध्ये देण्यात आलेल्या १९,२०० चौरस फूट जागेचा वापर न झाल्याबद्दल फटकारले होते. संस्थेला ही जागा इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्यासाठी मिळाली होती.
