पुणे : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) आणि आरटीई प्रवेश प्रक्रिया यात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा एकत्रित करून त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शिक्षण विभागाने शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नियुक्त केली असून, समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. आरटीईअंतर्गत राज्यातील खासगी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली किंवा शाळेच्या प्रवेशाच्या स्तरावर पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येते. अधिनियमात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांनुसार राज्य शासनानेही वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत. मात्र, आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबवताना निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत कालानुरूप सुधारणा करणे, प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने राबवण्यासाठी सर्व नियमांचा एकत्रित समावेश करून नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करून समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, शालेय शिक्षण विभागातील विद्यार्थी विकास विभागाचे उपसचिव, विधी सल्लागार, प्राथमिक शिक्षण संचालक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार अधिनियम २००९च्या अनुषंगाने राज्य सरकारकडून अधिसूचित केलेल्या २०११च्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारस करणे, २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने अधिसूचित केलेले नियम आणि त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सूचना एकत्रित करून आवश्यक बदल करण्यासाठी शिफारस करणे, तसेच आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांबाबत उपाययोजना, सूचना या बाबत शिफारस करणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
