खड्डे काय करू शकतात? खड्डे अपघाताला निमंत्रण देतात, वाहतुकीची कोंडी करतात, हाडे खिळखिळी आणि वाहनांचा खुळखुळा करतात… ही यादी आणखी लांबविता येईल; पण पुण्यातले खड्डे हे अन्य शहरांपेक्षा वेगळे म्हणावे लागतील. ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला रडकुंडीला आणून सत्ता बदल घडवू शकतात. पुण्यातल्या खड्ड्यांनी ही ताकत २००७ मध्ये दाखवून दिली होती. आता पुन्हा एकदा पुण्यातील खड्डे चर्चेत आले आहेत आणि सत्ताधाऱ्यांची धडधड वाढली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या पुणे दौऱ्यावर असताना त्यांना पुण्यातील खड्ड्यांना सामोरे जावे लागले. त्याची गंभीर दखल राष्ट्रपती कार्यालयाकडून घेण्यात आली. राष्ट्रपती कार्यालयाने नाराजी व्यक्त करत खड्डे बुजविण्याबाबत पुणे पोलिसांना पत्र पाठविले. पोलिसांनी संबंधित पत्र महापालिकेकडे पाठविले आहे. या पत्राने पोलीस दलाबरोबरच महापालिका प्रशासनही खडबडून जागे झाले आहे. आता या पत्राने पुण्यातील खड्डे पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
आणखी वाचा-चांदीवाल आयोग सार्वजनिक न केल्यास सरकारला न्यायालयात खेचणार; माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा इशारा
खड्ड्यांबाबतची दुसरी घटना म्हणजे सिटी पोस्ट कार्यालयाच्या आवारातील तुंबलेले ड्रेनेज साफ करण्यासाठी गेलेला ट्रक तेथील रस्त्यावरील खड्ड्यात अख्खा गडप झाला आणि पुण्यातल्या खड्ड्यांच्या प्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले. त्यामुळे महापालिकेत मागील पाच वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे.
या खड्ड्यांचा धसका पुण्यातील राजकीय पक्ष कायम घेत आले आहेत. त्यामुळेच निवडणूक जवळ आली असताना खड्ड्यांची चर्चा सुरू झाली, की राजकीय पक्षांच्या पोटात खड्डा पडतो. पुण्यातील काँग्रेसने २००७ मध्ये या खड्ड्यांचा कटू अनुभव घेतला आहे. तेव्हापासून पुण्यातील काँग्रेसला लागलेली घरघर अजूनही सुरू आहे. एकेकाळी पुण्यातील ‘सबसे बडा खिलाडी’ अशी ख्याती असलेले आणि पुणे महापालिकेवर एकहाती सत्ता असलेले काँग्रेसचे माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांना खड्ड्यांमुळे सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते. २००७ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत खड्ड्यांचा प्रश्न प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहिला होता. संपूर्ण पुण्यात खड्डे झाले होते. ही नामी संधी साधत काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा चंग तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बांधला होता. खड्ड्यांमुळे वैतागलेल्या पुणेकरांनी मतदानातून काँग्रेसला सत्तेपासून दूर केले. तेव्हा पुणे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस ४१ जागा घेऊन पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला होता. दुसऱ्या स्थानी काँग्रेस होती. काँग्रेसला ३६ जागा मिळाल्या होत्या.
आणखी वाचा- साखर उत्पादनात दहा लाख टनांनी घट शक्य होणार ? जाणून घ्या, कारणे आणि राज्यातील संभाव्य साखर उत्पादन
भाजपला २५ आणि शिवसेनेने २० जागा मिळवून ताकत दाखवून दिली होती. कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेसला सत्तेत घ्यायचे नाही, असे ठरविलेल्या पवार यांनी त्या वेळचे कट्टर राजकीय शत्रू असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेशी हातमिळवणी केली आणि राजकारणातल्या ‘पुणे पॅटर्न’चा उगम झाला. त्यामुळे पुण्यातले खड्डे काय करू शकतात, हे पुणेकरांनी दाखवून दिले होते. त्यानंतर २०१२ मधील निवडणुकीत राष्ट्रवादीच पहिल्या स्थानावर राहिला. मात्र, त्यांना काँग्रेसशी मिळतेजुळते घेत महापालिकेवरील सत्ता काबीज करावी लागली होती. मात्र, तोपर्यंत कलमाडी यांची पुण्यावरील पकड क्षीण झाली होती. त्यामुळे पवार यांनी काँग्रेसच्या साथीने कारभार पाहिला. त्यानंतरच्या २०१७ च्या निवडणुकीत मात्र देशात भाजपचे वारे असल्याने भाजपने ९४ जागा घेत सत्ता काबीज केली. गेल्या पाच वर्षांत भाजपनेही सत्तेची चव चाखली.
आता १७ वर्षांनी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा खड्ड्यांचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर महापालिका निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. खड्ड्यांचे पडसाद आगामी निवडणुकांत उमटणार आहेत. इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याच्या भीतीने भाजपची धडधड आतापासूनच वाढली आहे.
आणखी वाचा-डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द करणारे कुलपती पायउतार; गोखले संस्थेतून डॉ. देबराय यांचा राजीनामा
पाऊस पडल्यावर खड्डे बुजविणे, हे महापालिकेचे प्रमुख काम झाले आहे. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा… सोबत खड्डेही’ अशी स्थिती पुणेकरांना दर वर्षी अनुभवास येते. महापालिकाही किती खड्डे बुजविले, याची माहिती नित्यनियमाने देत राहते. प्रत्यक्षात सर्वत्र खड्डे दिसतच राहतात. मात्र, खड्डे पडूच नयेत, यासाठी फारशी दक्षता घेताना दिसत नाही. यंदा तर ‘हॉटमिक्स प्लॅण्ट’मध्ये बिघाड झाल्याने डांबराचा तुटवडा निर्माण झाला होता. मग खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने युक्ती शोधून काढली. त्यांनी खड्डे पेव्हर ब्लॉकने बुजवून टाकले. वास्तविक, पेव्हर ब्लॉक हे पदपथासाठी वापरायचे असतात. ते आता धोकादायक पद्धतीने पदपथावर इतस्तत: पडल्याचे चित्र शहरात दिसत आहे.
गत दोन वर्षांपासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे. प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त यांना सर्वाधिकार आहेत. मात्र, आयुक्तांवर राज्य सरकारचा अंकुश आहे. मागील पाच वर्षे महापालिकेत भाजपची सत्ता आणि राज्यात सत्तेतील वाटेकरीही भाजप असल्याने प्राधान्याने भाजपला पुणेकरांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. राष्ट्रपती कार्यालयाचे पत्र आणि सिटी पोस्ट कार्यालयाच्या आवारातील रस्त्यावरील खड्ड्यात गेलेला ट्रक यावरून पुण्यात पुन्हा खड्डेपुराण सुरू झाले आहे. २००७ ला ‘खड्डे पे सत्ता’च्या नाट्याचा पहिला अंक होऊन सत्ताबदल झाला. आता या राजकीय नाट्याचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे. आगामी विधानसभा आणि त्यानंतर महापालिका निवडणुकीत पुणेकर खड्ड्यांविरोधातला राग मतदानातून व्यक्त करून या नाट्यावर पडदा कसा टाकणार, याबाबत औत्सुक्य आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या पुणे दौऱ्यावर असताना त्यांना पुण्यातील खड्ड्यांना सामोरे जावे लागले. त्याची गंभीर दखल राष्ट्रपती कार्यालयाकडून घेण्यात आली. राष्ट्रपती कार्यालयाने नाराजी व्यक्त करत खड्डे बुजविण्याबाबत पुणे पोलिसांना पत्र पाठविले. पोलिसांनी संबंधित पत्र महापालिकेकडे पाठविले आहे. या पत्राने पोलीस दलाबरोबरच महापालिका प्रशासनही खडबडून जागे झाले आहे. आता या पत्राने पुण्यातील खड्डे पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
आणखी वाचा-चांदीवाल आयोग सार्वजनिक न केल्यास सरकारला न्यायालयात खेचणार; माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा इशारा
खड्ड्यांबाबतची दुसरी घटना म्हणजे सिटी पोस्ट कार्यालयाच्या आवारातील तुंबलेले ड्रेनेज साफ करण्यासाठी गेलेला ट्रक तेथील रस्त्यावरील खड्ड्यात अख्खा गडप झाला आणि पुण्यातल्या खड्ड्यांच्या प्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले. त्यामुळे महापालिकेत मागील पाच वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे.
या खड्ड्यांचा धसका पुण्यातील राजकीय पक्ष कायम घेत आले आहेत. त्यामुळेच निवडणूक जवळ आली असताना खड्ड्यांची चर्चा सुरू झाली, की राजकीय पक्षांच्या पोटात खड्डा पडतो. पुण्यातील काँग्रेसने २००७ मध्ये या खड्ड्यांचा कटू अनुभव घेतला आहे. तेव्हापासून पुण्यातील काँग्रेसला लागलेली घरघर अजूनही सुरू आहे. एकेकाळी पुण्यातील ‘सबसे बडा खिलाडी’ अशी ख्याती असलेले आणि पुणे महापालिकेवर एकहाती सत्ता असलेले काँग्रेसचे माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांना खड्ड्यांमुळे सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते. २००७ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत खड्ड्यांचा प्रश्न प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहिला होता. संपूर्ण पुण्यात खड्डे झाले होते. ही नामी संधी साधत काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा चंग तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बांधला होता. खड्ड्यांमुळे वैतागलेल्या पुणेकरांनी मतदानातून काँग्रेसला सत्तेपासून दूर केले. तेव्हा पुणे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस ४१ जागा घेऊन पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला होता. दुसऱ्या स्थानी काँग्रेस होती. काँग्रेसला ३६ जागा मिळाल्या होत्या.
आणखी वाचा- साखर उत्पादनात दहा लाख टनांनी घट शक्य होणार ? जाणून घ्या, कारणे आणि राज्यातील संभाव्य साखर उत्पादन
भाजपला २५ आणि शिवसेनेने २० जागा मिळवून ताकत दाखवून दिली होती. कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेसला सत्तेत घ्यायचे नाही, असे ठरविलेल्या पवार यांनी त्या वेळचे कट्टर राजकीय शत्रू असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेशी हातमिळवणी केली आणि राजकारणातल्या ‘पुणे पॅटर्न’चा उगम झाला. त्यामुळे पुण्यातले खड्डे काय करू शकतात, हे पुणेकरांनी दाखवून दिले होते. त्यानंतर २०१२ मधील निवडणुकीत राष्ट्रवादीच पहिल्या स्थानावर राहिला. मात्र, त्यांना काँग्रेसशी मिळतेजुळते घेत महापालिकेवरील सत्ता काबीज करावी लागली होती. मात्र, तोपर्यंत कलमाडी यांची पुण्यावरील पकड क्षीण झाली होती. त्यामुळे पवार यांनी काँग्रेसच्या साथीने कारभार पाहिला. त्यानंतरच्या २०१७ च्या निवडणुकीत मात्र देशात भाजपचे वारे असल्याने भाजपने ९४ जागा घेत सत्ता काबीज केली. गेल्या पाच वर्षांत भाजपनेही सत्तेची चव चाखली.
आता १७ वर्षांनी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा खड्ड्यांचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर महापालिका निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. खड्ड्यांचे पडसाद आगामी निवडणुकांत उमटणार आहेत. इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याच्या भीतीने भाजपची धडधड आतापासूनच वाढली आहे.
आणखी वाचा-डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द करणारे कुलपती पायउतार; गोखले संस्थेतून डॉ. देबराय यांचा राजीनामा
पाऊस पडल्यावर खड्डे बुजविणे, हे महापालिकेचे प्रमुख काम झाले आहे. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा… सोबत खड्डेही’ अशी स्थिती पुणेकरांना दर वर्षी अनुभवास येते. महापालिकाही किती खड्डे बुजविले, याची माहिती नित्यनियमाने देत राहते. प्रत्यक्षात सर्वत्र खड्डे दिसतच राहतात. मात्र, खड्डे पडूच नयेत, यासाठी फारशी दक्षता घेताना दिसत नाही. यंदा तर ‘हॉटमिक्स प्लॅण्ट’मध्ये बिघाड झाल्याने डांबराचा तुटवडा निर्माण झाला होता. मग खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने युक्ती शोधून काढली. त्यांनी खड्डे पेव्हर ब्लॉकने बुजवून टाकले. वास्तविक, पेव्हर ब्लॉक हे पदपथासाठी वापरायचे असतात. ते आता धोकादायक पद्धतीने पदपथावर इतस्तत: पडल्याचे चित्र शहरात दिसत आहे.
गत दोन वर्षांपासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे. प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त यांना सर्वाधिकार आहेत. मात्र, आयुक्तांवर राज्य सरकारचा अंकुश आहे. मागील पाच वर्षे महापालिकेत भाजपची सत्ता आणि राज्यात सत्तेतील वाटेकरीही भाजप असल्याने प्राधान्याने भाजपला पुणेकरांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. राष्ट्रपती कार्यालयाचे पत्र आणि सिटी पोस्ट कार्यालयाच्या आवारातील रस्त्यावरील खड्ड्यात गेलेला ट्रक यावरून पुण्यात पुन्हा खड्डेपुराण सुरू झाले आहे. २००७ ला ‘खड्डे पे सत्ता’च्या नाट्याचा पहिला अंक होऊन सत्ताबदल झाला. आता या राजकीय नाट्याचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे. आगामी विधानसभा आणि त्यानंतर महापालिका निवडणुकीत पुणेकर खड्ड्यांविरोधातला राग मतदानातून व्यक्त करून या नाट्यावर पडदा कसा टाकणार, याबाबत औत्सुक्य आहे.
