महापालिका निवडणुकांची तयारी सुरू झाल्यामुळे महापालिकेतील प्रत्येक मुद्याला राजकीय वळण दिले जात आहे. छोटे-मोठे कोणतेही निर्णय असोत, विकासकामांचे उद्घाटन असो किंवा एखादा प्रस्ताव मंजूर करण्याची प्रक्रिया असो.. प्रत्येक बाबतीत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष यांच्यात वाद होत आहेत.
राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी सत्तांतर झाले आणि भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला. त्याचे राजकीय पडसाद स्थानिक पातळीवरही उमटण्यास सुरुवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणि विधानसभेतील यश याच्या जोरावर महापालिकेतही सत्ता मिळविण्याचे प्रयत्न भाजपकडून सुरु झाले. त्यातून महापालिकेत आपलीच सत्ता आहे, अशा आविर्भावात भाजपकडून राजकारण सुरु झाले आहे आणि सत्ताधारी असूनही राष्ट्रवादीची मानसिकता विरोधी पक्षासारखी झाली आहे. शहरातील अलीकडच्या काही उदाहरणांवरून हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. भाजपच्या प्रत्येक मुद्याला केवळ विरोधाला विरोध करायचा असा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुरु झाला असून, राज्यातील सत्तेच्या जोरावर भारतीय जनता पक्षाने त्यांना हवे तेच निर्णय घेतल्यामुळे महापालिकेत नक्की सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीची चाहूल लागताच राजकीय वातावरणही बदलण्यास सुरुवात झाली. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून विरोध, आंदोलने, सोयीनुसार आघाडी, युती असेही प्रकार झाले. दोन वर्षांपासून विविध पातळ्यांवर त्याचे थेट परिणाम दिसून आले. त्यात भारतीय जनता पक्षाकडूनच अप्रत्यक्षरीत्या महापालिका कारभाराचा ताबा घेण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला केवळ विरोध करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राहिला नाही. अलीकडच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत तर त्या संघर्षांला आणखी धार आली आहे. पाणीकपातीचा निर्णय असो, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतील योजनांचे उद्घाटन असो, भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना असो, की नुकताच सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाने (पब्लिक इनव्हेस्टमेंट बोर्ड-पीआयबी) मान्य केलेला मेट्रो प्रकल्प असो. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षात संघर्ष झाला; पण त्यात बाजी मारली ती भाजपने. महापालिकेकडे असलेला शहराच्या जुन्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) राज्य शासनाकडून काढून घेण्यात आला. तर, गतवर्षी खडकवासला साखळी प्रकल्पात पाणी कमी असल्यामुळे पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आला. यंदा समाधानकारक पावसाने धरणे लवकर भरली आणि पाणीकपातीचा निर्णय रद्द करून दोनवेळा पाणीपुरवठा करण्याची मागणी राष्ट्रवादीकडून सुरु झाली. त्यातच दौंड-इंदापूर या भागाला कालव्याच्या माध्यमातून पाणी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यालाही राष्ट्रवादीकडून विरोध दर्शविण्यात आला. त्यासाठी राष्ट्रवादीकडून आंदोलनही करण्यात आले. पण दौंड-इंदापूरला पाणी देण्याबरोबरच पाणीकपातीचा निर्णय भाजपकडून त्यांना हवा तेव्हाच घेण्यात आला.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते काही योजनांचे उद्घाटन बालेवाडी येथील कार्यक्रमात करण्यात आले. त्या वेळी निमंत्रण पत्रिकेतून महापौर प्रशांत जगताप यांचे नाव वगळण्यात आले होते. ही बाब राष्ट्रवादीला खटकली आणि कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देण्यात आला. पण अल्पावधीतच तो मागे घेण्यात आला. मुळात त्यातील बहुतांश प्रकल्प किंवा योजना या सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कालावधीतच तयार करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याला मान्यता भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकाळात देण्यात आली. पीएमआरडीए, एचसीएमटीआर, रिंग रोड, मेट्रो, समान पाणीपुरवठा, भामा-आसखेड योजना ही त्याची काही उदाहरणे आहेत. या योजना भाजप सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर झाल्यामुळे राष्ट्रवादीला त्यांनीच तयार केलेल्या योजनांना विरोध करावा लागत आहे. मात्र विरोध करावा तरी अडचण अशीच त्या पक्षाची परिस्थिती झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच महापालिकेत सत्ताधारी असूनही त्या पक्षाला वेगवेगळ्या मुद्यांवर विरोधी पक्षाची भूमिका घ्यावी लागत आहे. महापालिका निवडणूक जवळ आल्यामुळे या दोन्ही पक्षातील संघर्षही तीव्र होत आहे. मात्र त्याचा फटका काही प्रमाणात विकासकामांनाही बसत आहे. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर विविध योजना आणि प्रस्तावित विकासकामांच्या मुद्यावर वाद-विवाद सुरु झाले आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये स्मार्ट सिटीसह अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्पा अंतर्गत विविध कामे होणार आहेत. महापालिकेच्या निवडणुका झाल्यानंतर त्यातील बहुतांश कामे सुरु होण्याच्या अंतिम टप्प्यात असतील. मात्र त्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीमुळे या प्रकल्पांना फटका बसेल की काय, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
