केवळ सूडभावना आणि विरोधकांवर दबाव टाकण्याच्या उद्देशातूनच राज्य सरकार विरोधी पक्षाच्या आमदारांवर निलबंनाचे हत्यार उपसतेय, अशी टीका आमदार गिरीश बापट यांनी सोमवारी केली. या कृत्यामुळे समाजामध्ये आमदाराबद्दल अप्रतिष्ठा होऊ शकते याचे भान सरकारने ठेवणे गरजेचे आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये केलेल्या कामगिरीची माहिती देण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बापट यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
विरोधी पक्षाचे आमदार काही वेळा चुकीचे वर्तन करतात. त्याचे समर्थन मी करणार नाही. पण, सध्याचे सरकार सरसकट विरोधी आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करीत आहे, असे सांगून बापट म्हणाले,की राज्यामध्ये विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून निलंबनाची कारवाई झालेले प्रवीण दरेकर हे ३०२ वे आमदार आहेत. तर, सध्याची विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून चार वर्षांतील हे ५८ वे निलंबन आहे. एकाच चुकीसाठी सरकारमधील मंत्र्याला माफी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदाराचे मात्र निलंबन, अशी सापत्न वागणूक सरकारकडून दिली जात आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी वापरलेला अपशब्द सर्वानी ऐकला. विधिमंडळाच्या पटलावर त्याची नोंद झाली. मात्र, त्याविषयी त्यांनी माफी मागितली आणि हा विषय तेथेच संपुष्टात आला. याउलट प्रवीण दरेकर यांनी अपशब्द वापरलेला नसतानाही त्यांना मात्र निलंबनाची शिक्षा देण्यात आली. विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये गैरशिस्त खपवून घेऊ नये. पण, निलंबन हे हत्यार म्हणूनही सरकारने वापरू नये.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग यांच्या संगनमतातूनच कात्रज घाट आणि परिसरातील बेकायदा टेकडीफोड झाली असल्याचा आरोप गिरीश बापट यांनी केला. किसन राठोड याच्यावर कारवाई झाली असली तरी तेथे पाचमजली बांधकाम होईपर्यंत हे सर्व विभाग झोपले होते का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. म्हाडाच्या वसाहतींसाठी अडीच एफएसआय मिळण्याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही याकडे लक्ष वेधले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
येरवडा कारागृहातून गेल्या दहा वर्षांत ५८ कैदी पळून गेले आहेत. भ्रष्ट व्यवस्था, अपुरे मनुष्यबळ यामुळे या घटना घडत असून कित्येकदा पॅरोलवर सुटलेले कैदी फरार होतात. यामागे भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही बापट यांनी केला. कारागृह हे गुन्हेगार निर्मितीचे केंद्र झाले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
