गेल्या दोन वर्षांत कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे हवालदिल झालेल्या रूपी बँकेच्या खातेदारांनी गुरुवारपासून (२६ फेब्रुवारी) पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या घरासमोर अन्नत्याग आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून सातत्याने विविध आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री, पर्यावरणमंत्री, वाहतूकमंत्री, राज्याचे सहकारमंत्री, सहकार आयुक्त, पालकमंत्री आणि रिझव्र्ह बँक यांना अनेकवेळा निवेदने दिली आहेत. मात्र, कोणालाही हा प्रश्न गांभीर्याने घ्यावा असे वाटले नसल्याने हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याची माहिती पुणेकर नागरिक कृती समितीचे मिहिर थत्ते यांनी सोमवारी दिली. विरोधी पक्षामध्ये असताना गिरीश बापट यांनी रूपी बँकेच्या खातेदारांनी वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देत न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता पालकमंत्री झाल्यावर त्यांचे आमच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. यापूर्वी ९ ते ११ फेब्रुवारी या कालावधीत पालकमंत्र्यांच्या घरासमोर घरणे आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, समोरून जाऊन त्यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट टाळली होती, असेही थत्ते यांनी सांगितले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र पाठविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विद्यमान प्रशासकाची त्वरित उचलबांगडी करून त्याजागी तज्ज्ञांचे प्रशासक मंडळ नियुक्त करावे, घोटाळे होण्यास कारणीभूत असलेल्या सर्व संचालक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसह अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, दुसरी कोणतीही बँक दत्तक घेणार नसल्याने रूपी बँकेला बिनव्याजी दीर्घ मुदतीसाठी ३०० कोटी रुपये तातडीने मंजूर करून पुनरुज्जीवन करावे, मे २०१५ ही रिझव्र्ह बँकेने दिलेली मुदत संपण्यापूर्वी खातेदार आणि ठेवीदारांच्या एका पैशाचेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेत योग्य तोडगा काढावा, या खातेदारांच्या प्रमुख मागण्या असल्याचेही मिहिर थत्ते यांनी सांगितले.
विलीनीकरणासाठी राज्य सरकारच्या वेगवान हालचाली – आमदार माधुरी मिसाळ
रिझव्र्ह बँकेने रुपी बँकेवर घातलेल्या आर्थिक र्निबधांची मुदत २१ मे रोजी संपत असल्याने राज्य सरकारने बँकेच्या विलीनीकरणासंदर्भात वेगवान हालचाली सुरू केल्या असल्याची माहिती, आमदार माधुरी मिसाळ यांनी सोमवारी दिली.
माधुरी मिसाळ आणि शहर भाजप युवा मोर्चा पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतचे निवेदन दिले होते. त्यानंतर बापट आणि मिसाळ यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली होती. राज्य सरकारने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि रिझव्र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून विलीनीकरणाची प्रक्रिया वेगाने करण्याची विनंती केली असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. याबाबत राज्य सरकारतर्फे संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासनही मुनगंटीवार यांनी दिले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी बँकेचे खातेदार आणि ठेवीदारांचा मेळावा घेऊन विलीनीकरणाबाबत त्यांची भूमिका जाणून घेणार असल्याचे माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले. त्यानंतर मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सहकारमंत्री, पालकमंत्री, शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधी, रिझव्र्ह बँकेचे अधिकारी, प्रशासक आणि रुपी बँकेचे अधिकारी यांची बैठक होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
