पुण्यातील रुपी बँकेत झालेल्या गैरव्यवहारांच्या चौकशीचा अहवाल मंगळवारी राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. सहकारी संस्थांचे अपर निबंधक आणि चौकशी अधिकारी डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी दिलेल्या अहवालानुसार रुपी बँकेच्या तत्कालीन १५ संचालकांना आणि बँकेतील ५४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या प्रकरणात दोषी धरण्यात आले असून गैरव्यवहारातील त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच बँकेच्या आर्थिक नुकसानी प्रकरणी वसुलीची पुढील कार्यवाही सहकार आयुक्त करतील, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सन २००२ मध्ये रुपी बँकेतील आर्थिक अनियमिततेचे प्रकार उघडकीस आले होते. मात्र त्यानंतर सन २००७ पर्यंत या अनियमिततेप्रकरणी चौकशी वा ठोस कारवाई झाली नव्हती. सन २००७ मध्ये डॉ. तोष्णीवाल यांची चौकशी अधिकारी म्हणून राज्य शासनाने नियुक्ती केली. बँकेतील आर्थिक अनियमिततेची चौकशी गेली आठ वर्षे सुरू होती. डॉ. तोष्णीवाल यांनी केलेल्या चौकशीत बँकेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बँकेची निवडणूक २००८ मध्ये झाली होती. ते संचालक मंडळ २१ फेब्रुवारी २०१३ रोजी बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर संजय भोसले यांची बँकेचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्या काळातही वसुली अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही, अशा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तसेच कर्मचाऱ्यांना वसुलीचे काम द्यावे अशी मागणीही ठेवीदारांनी सातत्याने केली होती. रुपी बँकेत हजारो ठेवीदारांचे पैसे अडकले असून लाखो खातेदारांचेही कोटय़वधी रुपये बँकेत अडकले आहेत. बँकेवर प्रशासक आल्यानंतर गेली दोन-तीन वर्षे बँकेच्या विलीनीकरणाबाबतही सातत्याने चर्चा सुरू होती. त्यासाठी काही बँकाही पुढे आल्या होत्या. मात्र वेगवेगळ्या अडचणींमुळे विलीनीकरण होऊ शकले नाही. पाच महिन्यांपूर्वी डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांची प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्या मंडळात पाच संचालक आहेत.
—
सहकार कायद्यातील कलम ८८ अनुसार रुपी बँकेची चौकशी सुरू होती. ती चौकशी मंगळवारी पूर्ण झाली. चौकशीनुसार तत्कालीन १५ संचालक आणि ५४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दोषी धरण्यात आले आहे. बँकेत झालेला गैरव्यवहार १,४९० कोटी रुपयांपर्यंत आहे. ही रक्कम वसूल करण्याची पुढील कार्यवाही सहकार आयुक्तांमार्फत होईल.
– डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक सहकारी संस्था आणि चौकशी अधिकारी
रुपी बँक.. दृष्टिक्षेपात
बँकेचे खातेदार- सात लाख
पुण्यासह राज्यात ३५ शाखा
बँकेत १,४०० कोटींच्या ठेवी
त्यातील ७०० कोटींना शासनाचे संरक्षण
