‘रुपी बँकेचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीनीकरण करावे’

अडचणीत आलेल्या खातेदार आणि ठेवीदार यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी रुपी बँकेचे राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी मागणी करीत रुपी बँक खातेदार, ठेवीदार हक्करक्षक समितीने केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना साकडे घातले आहे.
नुकतीच शताब्दी साजरी केलेल्या रुपी बँकेचे संचालक मंडळ रिझव्‍‌र्ह बँकेने बरखास्त केले असून आर्थिक व्यवहारांवर र्निबध घातले आहेत. खातेदार आणि ठेवीदारांना खात्यातून सहा महिन्यांतून केवळ एकदाच एक हजार रुपये काढता येणार आहेत. बँकेचे सात लाख खातेदार असून १४०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. यापैकी निम्म्याहून अधिक ठेवी या छोटय़ा ठेवीदारांच्या आहेत. त्यामध्ये नोकरदार, निवृत्तिवेतनधारक, छोटे व्यावसायिक यांचा समावेश असून या र्निबधांमुळे ठेवीदारांची मोठय़ा प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. अशा ठेवीदारांच्या अडचणी समजावून घेत त्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून रुपी बँक ठेवीदार, खातेदार हक्करक्षक समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या नुकत्याच झालेल्या मेळाव्यात पुन्हा अशा अडचणी येऊ नयेत म्हणून रुपी बँकेचे लवकरात लवकर एखाद्या राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली.
ठेवीदारांच्या अडचणी वेळोवेळी प्रशासकांपर्यंत पोहोचवल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेशी चर्चा करून काही ठराविक अडचणींसाठी ठेवीदारांना एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम काढण्याची सशर्त अनुमती देण्यात आली. परंतु ही रक्कम काढतानाही निश्चित करण्यात आलेली पद्धत वेळखाऊ असल्याने ठेवीदारांना त्यांच्या अडचणीच्यावेळी स्वत:ची रक्कम उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही बँक राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये विलीन करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे शब्द टाकून रूपी बँकेच्या छोटय़ा ठेवीदार, खातेदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी समितीतर्फे शरद पवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या पत्रावर सचिन गांजवे, नितीन पाठक, दत्ता घुले, सचिन निवंगुणे, मुकुंद जोशी आणि नितीन मोडक यांच्या सह्य़ा आहेत.