लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : आम्ही मराठा समाजाच्या बाजूने आहोत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते आरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे. मात्र, मनोज जरांगे यांचे समाधान होतच नसेल, तर आता आम्ही काय करणार. सगेसोयरे यांना पण आरक्षण द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, ते न्यायालयामध्ये टिकणार नाही, असे वक्तव्य राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी पुण्यात केले. माझ्या माहितीप्रमाणे ‘सगेसोयरे’ अशाप्रकारे आरक्षण देता येत नाही. पण त्यामध्ये काही करता येत असेल, तर सरकार निश्चित प्रयत्न करेल, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले.
आगामी आषाढी वारी पालखी सोहळ्यानिमित्त ‘निर्मलवारी’ पूर्वतयारी बैठक विधान भवन येथे पार पडली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ग्रामविकास मंत्री महाजन म्हणाले, ‘ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने आजपर्यंत जे काही करायचे होते, त्याबाबत सर्वकाही केले आहे. मराठा समाजाला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले होते. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीला ते आरक्षण न्यायालयात टिकवता आले नाही. मराठा आरक्षणाबाबत गेल्या ५० वर्षांत कोणी प्रयत्न केले का? शरद पवार यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरजच काय, असे विधान केले होते. आता प्रत्येकजण स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहे. ’
हेही वाचा >>>सगेसोयऱ्यांना आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही! ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांचा दावा
‘जरांगेंचे समाधान होतच नाही…’
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकारने दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र मनोज जरांगे यांचे समाधान होतच नसेल, तर आता आम्ही काय करणार. सगेसोयरे यांना पण आरक्षण द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, ते न्यायालयामध्ये टिकणार नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे ‘सगेसोयरे’ अशाप्रकारे आरक्षण देता येत नाही. तरीदेखील त्यामध्ये कायद्याच्या चौकटीत राहून काही करता येत असेल, तर सरकार निश्चित प्रयत्न करेल, असेही महाजन यांनी या वेळी सांगितले.
