पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा करण्याचे काम सुरू असताना माण गावातील दोन भूखंडांची लिलाव प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. कोट्यवधी रुपयांचे दोन भूखंड शैक्षणिक प्रयोजनासाठी देण्यात येणार असल्याचे पीएमआरडीए कडून जाहीर करण्यात आले आहे. या लिलाव प्रक्रियेवर काही माजी नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला असून लिलाव प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियमाच्या कलम २३ अनुसार प्रस्तावित विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला आहे. अद्यापही विकास आराखडा मान्य झाला नसून तो अंतिम टप्प्यात आहे.
पीएमआरडीएकडून आराखडा मंजुरीसाठी राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच पीएमआरडीने सुविधा क्षेत्रासाठीच्या दोन भूखंडांची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याबाबतचे जाहीर प्रकटन पीएमआरडीएकडून देण्यात आले आहे. त्याला माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात या तिघांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले असून लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात दोन याचिका प्रलंबित आहेत. त्यानंतरही माण गावातील दोन भूखंड शैक्षणिक प्रयोजनासाठी देण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र वापरण्यास हरकत नाही. मात्र सुविधा क्षेत्र वापराचा आराखडा नसताना आणि विकास आराखडा मंजूर नसताना त्याचा लिलाव करणे योग्य नाही. तसेच भूखंडांचा लिलाव करताना केवळ शैक्षणिक प्रयोजनासाठी असे नमूद केल्याने अपेक्षित स्पर्धा होणार नसून विशिष्ट शैक्षणिक संस्थांना डोळ्यासमोर ठेवून लिलाव करण्यात येणार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असा आक्षेप माजी नगरसेवकांनी घेतला आहे.
हेही वाचा : मुदतीत पाणीपट्टी न भरल्यास किती दंड होणार? पुणे महापालिकेने केलं जाहीर
माण गावातील ६ हजार २४७.४६ चौरस मीटर आणि १३ हजार ५६५.१७ चौरस मीटरच्या भूखंडांचे लिलाव करण्यात येणार आहेत. या दोन्ही भूखंडांचे मूल्य अनुक्रमे ५ कोटी ४ लाख १८ हजार आणि १० कोटी ९४ लाख ७१ हजार एवढे दर्शविण्यात आले आहे. तीन जानेवारीपासून लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून ३१ जानेवारी रोजी त्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे पीएमआरडीएच्या जाहिरातीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
