अविनाश कवठेकर
शहर विकासाच्या मुद्दय़ावर चर्चा सुरू होताच अधिकारी आणि सत्ताधाऱ्यांना घोषणा करण्याचे आणि धोरणे ठरण्याचे वेध लागतात. वाहतूक सुधारणा असो, पादचारी सुरक्षितता असो किंवा नदी सुधारणेचा विषय असो. घोषणा आणि धोरणे जाहीर करण्याची घाई होते. पण त्यांची अंमलबजावणी कागदावरच राहते. महापालिका आणि सत्ताधाऱ्यांकडे उपाययोजना नक्कीच आहेत, पण त्याची ठोस अंमलबजावणी होत नाही, हीच खरी समस्या आहे.
शहराशी संबंधित एखादी समस्या पुढे आली, की महापालिकेकडून कागदावर आराखडे तयार करण्यास सुरुवात होते. त्याबाबतचे धोरण निश्चित करून त्याची वेगाने अंमलबजावणी करण्याची घोषणा होते. धोरण, आराखडा किंवा योजना कशी र्सवकष आहे, त्याचा फायदा कसा होईल, हे सातत्याने ठसविले जाते. त्यासाठी आर्थिक तरतूदही करून घेतली जाते. धोरणांना मान्यताही मिळते. पण एकतर पुढे काहीच होत नाही किंवा धोरणाच्या विसंगत अंमलबजावणी होत असल्याचे चित्र सातत्याने पुढे येते. असे का होते, याचे कोणालाच काही वाटत नाही. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण, पादचारी सुरक्षितता धोरण, खासगी वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भाडे तत्त्वावरील सायकल योजना, नदी स्वच्छता, जाहिरात फलक धोरण, वीज बचत धोरण ही त्याची अलीकडील काही उदाहरणे सांगता येतील. केवळ धोरण झाले म्हणजे काम झाले, अशीच समजूत अधिकारी आणि सत्ताधारी वर्गात दिसून येते. धोरणांना आवश्यक असलेली कृती मात्र प्रशासनाकडून होत नाही आणि सत्ताधारी पक्षाकडूनही त्याबाबत विचारणा होत नाही.
वाहतुकीच्या सक्षमीकरणाचा विषय आला, की पीएमपीसाठी गाडय़ांच्या खरेदीचा विषय पुढे येतो. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील लाखो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सेवा असलेल्या पीएमपीच्या गाडय़ा कशा असाव्यात, यावर महिनोंमहिने चर्चा रंगते. गाडय़ा बॅटरीवरील असाव्यात, पर्यावरणपूरक असाव्यात, सीएनजीवरील असाव्यात इथपासून वाद सुरू होता. त्यामुळे महापालिकेला त्यांच्याच आराखडय़ाची आठवण होत नाही. गेल्या वीस वर्षांत महापालिकेने तब्बल वाहतुकीचे तब्बल ३३ आराखडे केले आहेत, हीच बाब धोरणाबाबत किती अंमलबजावणी होते हे स्पष्ट करणारी आहे. केवळ पीएमपी एवढाच विषय नाही तर वाहतूक सुधारणेबाबत जे जे उपाय आवश्यक आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करताना निर्धारित वेळेत कधीच कामे पूर्ण होत नाहीत आणि झालीच तरी ती अपेक्षेप्रमाणे झालेली नसतात असाही अनुभव आहे. त्यामुळे रस्ते दुरुस्ती असो वा रस्त्यांची नव्याने केली जात असलेली निर्मिती असो अशा कामांमध्ये यंत्रणांचे सुसूत्रीकरण नसते. त्यामुळे केलेल्या कामांवरील खर्च अनेकदा वाया गेला आहे. एखादा रस्ता नव्याने तयार करताना किंवा एखाद्या ठिकाणी डांबरीकरण करताना तसेच रस्त्याखालील विविध वाहिन्यांची कामे करताना ही सर्व कामे झाल्यानंतर रस्ता पुन्हा खोदावा लागणार नाही, अशा प्रकारची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचे धोरणही आहे. पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर प्रश्नचिन्हच आहे. त्यामुळेच वास्तवातील परिस्थिती आणि प्रस्तावित उपाययोजना यात अंतर पडत असून केवळ आणि केवळ चर्चाच होत आहेत.
शहरात स्वच्छ सर्वेक्षणाची लगबग सध्या सुरू आहे. त्या अनुषंगाने शासकीय कार्यालयातील स्वच्छता, सार्वजनिक रस्त्यांवर थुंकणारे, लघुशंका करणारे, रस्त्यावरच कचरा टाकणारे यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणाअंतर्गत नदी आणि किनाऱ्यांची स्वच्छताही करण्यात आली असून आठवडय़ातील प्रत्येक शनिवार-रविवार नदी स्वच्छ करण्यात येईल, अशी घोषणा नव्याने करण्यात आली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरातील नद्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. शहराच्या विस्ताराबरोबरच नदीच्या लाल आणि निळ्या पूररेषेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर झालेली बांधकामे, विविध प्रकारची अतिक्रमणे, नदीपात्रात राजरोजसपणे टाकण्यात येत असलेला राडारोडा आणि नदीपात्रात येत असलेल्या मैलामिश्रित पाण्यामुळे नदीच्या वहन क्षमतेवर मोठा परिणाम झाला आहे, याकडे लक्ष दिले जात नाही. पण नदी सुधारणा योजना, मुळा-मुठा नदीकाठ विकसनासारख्या योजना राबविण्यातच प्रशानसाला स्वारस्य आहे. नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी या योजना निश्चितच फलदायी आहेत, याबाबत शंका नाही, कागदावरील या योजना पुढे सरकरत नाहीत.
शहरातील रस्ते वाहनचालकांसाठी आणि पदपथ हे पादचाऱ्यांसाठी मोकळे असावेत, रस्त्यांवरून वाहनांना आणि पदपथांवरून पादचाऱ्यांना विनाअडथळा जाता यावे, यासाठी मोठा गाजावाजा करून पादचारी सुरक्षितता धोरण करण्यात आले. पण हे धोरण कुठे आहे, असे विचारण्याची वेळ पादचाऱ्यांवर आली आहे. या धोरणाला विसंगतच कृती महापलिकेकडून होत आहे. पादचाऱ्यांच्या नावाखाली रस्ते अरुंद करून वाहतूक कोंडींत भर टाकण्याचा प्रकार प्रशासनाकडून सुरू झाला आहे. शहरात मोठय़ा लांबीच्या आणि रुंदीच्या रस्त्यांना जागा नाही. त्यामुळे रस्ते रुंदीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्यात पादचाऱ्यांसाठी प्रशस्त केलेल्या रस्त्यांवर अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. पदपथ आणि रस्त्यांवरील व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रियाही रखडली आहे. पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून जबर दंड वसूल करावा आणि नियमितपणे त्याचा अहवाल राज्य शासनाला पाठवावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. पण त्याचीही कार्यवाही होत नाही. पादचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा देण्याऐवजी पदपथांवर सायकल मार्ग प्रस्तावित आहेत. रस्त्यांची नक्की गरज काय आहे, त्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, या व्यावहारिक बाबी न तपासता केवळ अर्बन स्ट्रीट डिझाइन किंवा स्मार्ट रोड संकल्पनेअंतर्गत रस्त्यांची मोडतोड करण्याचा उफराटा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू झाला आहे. अतिक्रमणांमध्ये अडकलेले रस्ते, असेच शहराचे चित्र यामुळे पुढे आले आहे. केवळ धोरण आहे म्हणून त्याची अंमलबजावणी करणे नागरिकांसाठी किती त्रासदायक ठरू शकते, हेच यावरून दिसून येत आहे.
एकुणातच शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी धोरणे आखणे किंवा आराखडा करणे जेवढे महत्त्वाचे आहे त्यापेक्षाही जास्त त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. नेमके याच बाबीकडे सर्वाचे दुर्लक्ष होत आहे. झालेल्या चुका टाळण्यात आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यात प्रशासन आणि सत्ताधारी अपयशी ठरत आहेत, हेच यातून अधोरेखित होत आहे.
