पर्यावरण रक्षण करूनच विकास -प्रकाश जावडेकर

पर्यावरण रक्षणाशी तडजोड न करता पारदर्शी निर्णय घेत विकासाला प्राधान्य हे अनेक वर्षे रखडलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि विकास हा समतोल साधण्याच्या धोरणाची श्वेतपत्रिका काढण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी रविवारी दिली.
काँग्रेस आघाडी सरकारने गेल्या अनेक वर्षांत रखडून ठेवलेल्या अनेक प्रकल्पांना पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या २४ प्रकल्पांना गेल्या २१ महिन्यांत पर्यावरण संरक्षणाशी तडजोड न करता मान्यता देण्यात आली असल्याचे जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी पुण्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात केलेल्या टीकेसंदर्भात जावडेकर यांनी मी कोणाशीही खुल्या चर्चेला तयार असल्याचे सांगितले.
केंद्रात आणि राज्यामध्ये काँग्रेसचे सरकार असतानाही अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकाला ‘सीआरझेड’च्या मुद्दय़ामुळे मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यासंदर्भात पाहणी करून आणि योग्य शर्ती ठेवून वैभवशाली स्मारक करण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचे सांगून जावडेकर म्हणाले, देशामध्ये कोळशाचा प्रचंड साठा असतानाही सार्वजनिक कोळसा खाणींना परवानगी दिली गेली नव्हती. देशामध्ये कोळसा असताना आयात करावा लागत होता. पर्यावरण मंत्रालयाने ७-८ वर्षांपासून रेंगाळलेल्या ११ खाणीतून कोळसा उत्पादनासाठी मान्यता दिली आहे. उद्योगांकडून सामाजिक वनीकरणासाठी आलेला निधी हा गेली दहा वर्षे बँकेमध्ये पडून होता. आता ४० हजार कोटी रुपये प्रत्यक्ष वनीकरणासाठी उपयोगात आणले जाणार आहेत.
मुळा-मुठा शुद्धीकरण हा एक हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प असून त्यासाठी यंदा अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. सल्लागार नियुक्तीस गती आली असून महिन्याभरात हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल, असेही त्यांनी सांगितले. पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंजुरीसाठी पूर्वी ६०० दिवस लागत असत. पारदर्शी आणि ऑनलाईन प्रक्रिया कार्यान्वित करून हा कालावधी कमी करून १९० दिवसांपर्यंत आणला आहे. भविष्यामध्ये ही प्रक्रिया शंभर दिवसांपर्यंत आणण्याचा मानस आहे. प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची मंत्रालयाने रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन अशी वर्गवारी केली आहे. कोणत्याही स्वरूपाचे प्रदूषण न करणाऱ्या ३६ उद्योगांची व्हाईट ही स्वतंत्र वर्गवारी करण्यात आली आहे, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.