‘महावितरण’कडून केल्या जाणाऱ्या कामांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने वीज कायद्यानुसार असलेली सध्याची विद्युत निरीक्षकांची यंत्रणा मोडीत काढून ही यंत्रणा आपल्याच हातात घेण्याचा घाट ‘महावितरण’ कडून घालण्यात येत आहे. याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास एखाद्या प्रकरणात आरोपीच स्वत:ची चौकशी करणार असल्याची स्थिती निर्माण होणार असल्याने या प्रस्तावास जोरदार विरोध करण्यात येत आहे.
वीज कायदा २००३ व वीज सुरक्षा अधिनियम २०१० अनुसार राज्य शासनाची विद्युत निरीक्षकांची यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. ‘महावितरण’च्या कामांवर देखरेख, नियंत्रण ठेवणे व त्याची तपासणी करण्याचे काम ही यंत्रणा करते. मात्र, हे काम आता स्वत:कडेच घेण्यासाठी ‘महावितरण’कडून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे प्रस्तावावरून दिसून येते. आपल्या कारभारावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्याच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे म्हणणे ‘महावितरण’कडून मांडण्यात आले आहे.
एखादा वीज अपघात झाल्यानंतर विद्युत निरीक्षकांच्या यंत्रणेमार्फत त्याची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जाते. त्यातून संबंधित अपघाताची जबाबदारी निश्चित करण्यात येते. मुख्य म्हणजे या अपघातांची चौकशी करण्याचे अधिकार विद्युत निरीक्षकांकडून ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. वीज अपघातांमध्ये बहुतांश वेळा ‘महावितरण’ला जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यात अनेकदा ‘महावितरण’ला नुकसान भरपाई द्यावी लागते किंवा दंडही आकारला जातो. ही चौकशी ‘महावितरण’च्याच अधिकाऱ्यांनी केल्यास ते न्याय ठरणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. या प्रस्तावातील आणखी एक भाग म्हणजे ‘महावितरण’बरोबरच वीज वितरणातील रिलायन्स, टाटा आदी स्पर्धक कंपन्यांचे परीक्षणही ‘महावितरण’कडे देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘महावितरण’ने दिलेला हा प्रस्ताव बेकायदेशीर व घातक असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी पुण्यातील सजग नागरी मंचने केली आहे. मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. शासनाच्या विद्युत निरीक्षक कार्यालयात मनुष्यबळ कमी असल्याने त्यांचे काम ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांना देण्यात यावे, असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे विद्युत निरीक्षकांचा बहुतांश वेळ विधानमंडळासाठी जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा विधानमंडळाचा अवमान असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कॅगसारख्या यंत्रणांची आम्हाला गरज नाही व आम्हीच आमची अंतर्गत तपासणी करू, अशी भूमिका प्रत्येक खात्याने घेतली तर काय होईल, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यामुळे ‘महावितरण’चा हा प्रस्ताव गुंडाळावा. त्याचप्रमाणे विद्युत निरीक्षक व सहायक विद्युत निरीक्षकांच्या पुरेशा जागा भरण्यात याव्यात, अशी मागणी सजग नागरी मंचचे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
